दाङ। घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ८१ प्रतिशत विवाद मिलापत्र गरेको छ । उपमहानगरको कानुनी मामिला शाखाले गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएको २१ वटा र यो आर्थिक वर्षको १ सय २९ वटा विवाद गरी कुल १ सय ५० विवाद मध्ये १ सय २२ वटा मिलापत्र गर्न सफल भएको छ । बाँकी २८ वटा विवाद मिलापत्रको प्रकृयामा रहेको न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख हुमा डिसीले जानकारी दिइन् ।
उनका अनसार न्याय निरुपणका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १ का ४१ वटा विवादमध्ये ३३ वटा विवाद समाधान भएको छ । यसैगरी, दफा २ को ३० वटा विवादमध्ये २२ वटा विवाद समाधान भएको र ८ वटा प्रकृयामा रहेको बताइन् । न्यायिक समितिमा लेनदेन, घरायसी झै झगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवादका ५८ उजुरी मध्ये ४६ वटा विवाद मिलापत्र भएको र १२ वटा प्रक्रियामा रहेको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका २१ वटा विवादमध्ये सबै विवाद मिलापत्र गर्न सफल भएको जानकारी गराइन् । न्यायिक समितिले सम्पादन गर्दै आएको काममा वडा अध्यक्ष, टोल विकास संस्था, सरोकार निकायको भूमिका अहम् रहेको बताइन् । उनले समुदायमा जटिल अवस्थामा रहेका पीडितलाई न्याय दिन सफल भएको हुँदा धेरै पीडितले नयाँ जीवनको थालनी गरेको बताइन् । अन्यायमा परेका नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई निःशुल्क सेवा दिने गरेको बताइन् ।
नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले वडा स्तरमा मेलमिलापकर्ता तयार गरेर न्याय दिने तयारी गरेको बताए । न्यायिक समितिले गर्दै आएको कामले पीडितले सहज रुपमा न्याय पाउन सफल भएको बताए । न्याय नपाएर कसैले पनि भौतारिनु पर्ने अबस्था नआउने उनले बताए । न्यायिक समितिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भुपबहादुर केसीले ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै न्याय निरुपण गर्न सफल भएको बताए ।
