बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको अस्पतालको रुपमा विकसित हुँदै गएको बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अहिले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट विहिन बन्न पुगेको छ ।
झण्डै आठ सय कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको अस्पतालमा सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्ति विवाद अदालतसम्म पुगेपछि अस्पताल मेसु विहिन बनेको हो । गत जेठ १८ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पतालका वरिष्ठ अर्थोपेडिक डाक्टर इन्द्र ढकाललाई नियुक्ति गरेपछि उक्त विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
स्वास्थ्य नियमावली अनुसार सुपरिटेन्डेन्ट हुनका लागि जनरल हेल्थ सर्भिसेस अन्तर्गतको हुनुपर्ने स्पष्ट भएपनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कानुन र नियमावलीलाई मिचेर अस्पतालका १० औं तहका डाक्टरलाई नियुक्ति गरेपछि अहिले उक्त नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्न आदेश गरेसँगै अस्पताल मेसु विहिन भएको छ भने अन्य प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने भएको छ ।
अदालतले सुपरिटेन्डेन्ट डा.इन्द्र ढकाललाई काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अस्पताल मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट विहिन हुन पुगेको हो । एक महिना अघि जेठ १८ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयबाट मेसुमा नियुक्त भएका ढकाललाई अस्पतालमै कार्यरत अर्का डाक्टर विष्णु गौतमले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले काममा नलगाउने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मुद्दामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार विपक्षी बनाईएको छ । मेसु नियुक्त डा. ढकाल १० औं तहका हुन् । डा. गौतम ११ औं तहका हुन् । मेसुका लागि ११ तह आवश्यक पर्ने भन्दै गौतमले ढकालको नियुक्ति बदर माग गरेका थिए ।
