काठमाडौँ । मणिपाल अस्पताललाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नक्सा पासको करिब २० करोड तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेपछि उक्त रकम तिर्नुपर्ने नरहेको भन्दै मणिपाल सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
अस्पतालले महालेखा र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा १९ करोड ८१ लाख अस्पतालबाट लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि असार ७ गते महानगरपालिकाले अस्पताललाई पत्र लेखेर रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । अस्पतालले रकम तिर्नुको सट्टा अदालतसँग गुहार माग्न पुगेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाको २०७९ चैत १० को कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट उक्त रकम छुट दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि १ करोड ७५ लाख तिरेर मणिपालले भवनको निर्माण सम्पन्न कागजात लिएको छ । अदालतले साउन १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
