बुटवल । हरेक बर्षको असारमा बर्षभरी गरिएका कामको लेखाजोखा गरिन्छ । लिने र दिने कारोवारहरु मिलाईनुको साथै साउन महिनादेखि नयाँ आर्थिक बर्ष शुरु हुन्छ । जसले आगामी बर्षमा गरिने योजना र सोही योजनाहरु पुरा गर्नको लागि वजेट ल्याईन्छ । सोही अनुरुप हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र वजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तरपनि असार १७ गतेसम्म ८० प्रतिशतले वजेट ल्याएको उल्लेख छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रशाद भट्टराईले जनाएका छन् ।
उनले भने, “स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर लुम्विनीको हकमा प्रदेशका १ सय ९ पालिकामध्ये २९ वटा पालिकाले तोकिएको समयभित्र वजेट ल्याउन नसकेका हुन् । यसरी ताकिएको समयमा बजेट नल्याईए गैरकानुनी मानिने बताईएको छ ।
