काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानून बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
जाजरकोट शिवालयका खेमबहादुर नेगीविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्न फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा नेगीले सफाइ पाएका छन् । सर्वोच्चले मुद्दामा मानव तस्करीको लामो व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले मानव तस्करीसम्बन्धी उचित र पूर्ण कानूनी प्रावधान गर्न भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार जुन कसुर भएको हो त्यसैमा सजाय गर्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।
मानव तस्करीको कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित देखिँदैन फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । पूर्ण र स्पष्ट कानून नहुँदा यस्ता घटनालाई सिधै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था देखिँदैन ।
परिणामस्वरूप मानव तस्करीका घटनालाई पनि मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता मुद्दामा समेटिएको देखिन्छ,’ पुर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मानव तस्करीका सम्बन्धमा प्रस्तुत फैसलालाई समेत आधार मानी उपयुक्त पूर्ण र स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गर्न फैसलाको प्रतिलिपीसहति लेखी पठाउनू ।’
सर्वोच्चले बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको फैसलालाई सदर गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कसुरको स्वरूप, प्रकृति हेरी एकिन गरी मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कसुर, ठगी वा मानव तस्करी के मा मुद्दा चलाउने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत फैसलाको प्रतिलिपिसहित ध्यानाकर्षण गर्न लेखी पठाउनू ।’
