काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) विरुद्धको रिटलाई टुङ्गोमा पुर्याएको छ ।
विधेयक रोक्न माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गरेकामा यसविरुद्ध परेको रिटलाई इजलासले सदर गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपिठलाई सदर गरेको हो ।
विधेयकविरुद्ध अधिवक्ताद्वय डा.ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्के अदालत पुगेका थिए । रिट दर्ताको गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो ।
प्रशासनले विधेयक निर्माण हुने प्रक्रियामै रहेकाले अहिले नै रिट दर्ता हुने अनि सुनुवाइका लागि परिपक्व समेत नभएको भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।
विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । तर उनीहरूले विधेयकमा धेरै त्रुटि भएको र यसअघि सर्वोच्चबाट भएको फैसला समेत उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै रिट दिएका थिए ।
विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदाहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिट निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय सदर भएको बताए ।
सर्वोच्चले उक्त रिट दरपिठ सदर गरेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न अव तत्काल अरू रिट जाने सम्भावना सकिएको छ ।
यो विधेयक आगामी भदौ ९ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने तयारी रहेको छ । विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुने छ ।
