काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिको काम कारबाहीमा रोक नलगाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गरेको निर्णय नं. २ र कोष र काठमाडौं महानगरबीच भएको सहमति हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको करार भंग गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालनका अनुमति दिएको थियो । करार भंग गर्ने पशुपति विकास कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समाजले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पशुपति विकास कोषको पक्षमा फैसला गरेको थियो । फैसलापश्चत मारवाडी सेवा समाजलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहेको अवस्थामै फैसला कार्यान्वयन गराउन खोजिनु न्यायसंगत नरहेको उच्चको ठहर छ ।
