काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री एवं नेकपा (एमाले) नेता लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीको मुद्दामा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता अस्वीकार (दरपीठ) गरिदिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बेन्चसमक्ष जाने भएका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मानव तस्करी मुद्दामा मुछिएका ११ जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गर्दै पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । सत्ताको छायाँमा परेर पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा अभियोजन गर्ने निकायले उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका थिए ।
तर, उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता अस्वीकार गरेपछि दर्ता आदेशको लागि उनी बेन्चसमक्ष जान लागेका हुन् । ‘सर्वोच्च प्रशसानको दरपीठविरुद्ध म बेन्चसमक्ष जाने तयारीमा छु । सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । १/२ दिनभित्रै बेन्चमा दरपीठविरुद्धको निवेदन दिन्छौं,’– उनले भने ।
जापानमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयसँग असम्बन्धित मान्छेहरुलाई लिएर गएको आरोप छ । उनीसँग एका तीन जना र तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई समेत जापानको अध्यागमन विभागले डिपोर्ट गरेको थियो ।
अधिकारीसँगै जापानबाट फर्किएका ३ जनालाई प्रहरीले एयरपोर्टबाटै पक्राउ गरेको थियो । अधिकारीको चर्को विरोधमा भएपछि उनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थियो ।
