काठमाडौं, १० माघ । समपूरक र विशेष अनुदान मार्फत विकासको प्राथमिकतामा परिवर्तन भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको हो ।

यसले दुई वटा मुख्य प्रभाव पार्ने आयोगले बताएको छ । समानता र वित्तीय सङ्घीयता प्रणालीमा पालिका र प्रदेशहरुलाई लैजाने छ । स्थानीय तहको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि, र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानको लागि क देखि छ सम्म वर्ग छुट्टाइएको छ । पहिले सबैले ५० प्रतिशत अनुदान पाउँदै आएकोमा अब भने वर्ग अनुसार अनुदान पाउने छन् । क वर्गकाले अधिकतम सरकारबाट ८० प्रतिशत समपूरक अनुदान पाउने छन् । भने, २० प्रतिशत स्थानीय तहले आयोजनमा बजेट हाल्नु पर्ने छ ।

ख वर्गका स्थानीय तहले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने छन् । त्यस्तै ग वर्गका स्थानीय तहले ६०, घ वर्गका स्थानीय तहले ५०, ङ वर्गका स्थानीय तहले ४०, च वर्गका स्थानीय तहले ३० र छ वर्गका स्थानीय तहले २० प्रतिशत समपूरक अनुदान पाउने व्यवस्था हेरफेर भएको हो ।

जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा स्रोतमा गरिब पालिकाहरुले केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान तुलनात्मकता बढी हिस्सा पाउँछन् । वित्तीय सङ्घीयताको दृष्टिले स्रोत परिचालनको आधारमा स्थानीय सरकारहरुको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकाङ्क मार्फत प्रस्तुत गर्ने छ । यो प्रणालीको मार्ग निर्देशनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिने छ ।

१६औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार

१६औँ योजना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधारशिलामा तयार भएको छ । यस योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन तयार भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन र कार्य योजना तयार गरिरहेको छ ।

१६औँ योजना संवेगात्मकता र विषयगत योजना हो । जसले देशको समग्र विकासका लागि १३ वटा विषयगत क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । योजना आयोगले विषयगत, क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रमहरुको बीचको सम्भावित सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्दै समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ र विरोधाभासहरू पहिचान गरेको छ ।

समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ र विरोधाभास योजना र नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरु हुन् । १६औँ योजना कार्यान्वयनमा दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीय करण र अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्यलाई प्राथमिकता रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय करण र अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।

१६औँ योजना, एसडीजी, र एलडीसी ग्राजुएसनका लक्ष्यको बीचको अन्तर सम्बन्धलाई स्पष्ट पारेको छ । योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको आयोगले गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्दै

राष्ट्रिय योजना आयोगले आन्तरिक सुधारका महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । आयोजना बैंकमा १८ हजार परियोजनहरु रहेका छन् । स्रोत साधन छरिएका छन् । आयोजनाहरू स्पष्ट रुपमा परिभाषित छैनन् । अधिकांश क्रियाकलापहरु परियोजना बैंकमा सूचीकृत गरिएका छन् । यसले परियोजनाहरूको सङ्ख्या अनावश्यक रुपमा बढाएको छ ।

अहिले आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित बनाउन र अद्यावधिक गर्न काम गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत आयोजना बैंकको मापदण्डलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भई रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई प्रमुख रणनीति अपनाउँदै परियोजनालाई व्यवस्थित र विश्लेषण गरी रहेको छ । पहिलो सही कार्यहरु गर्नु पर्ने आयोगले बताएको छ । यसले प्राथमिकताका आयोजना छनोटमा ध्यान केन्द्रित र सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढेको छ ।

स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पारेर मात्रै योजना छनौट हुने भएको हो । यसले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोत साधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने गरी काम गरिरहेको छ ।

यसले देशको समग्र विकास प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउने आयोगले अपेक्षा गरेको छ । आयोजनाहरुको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति आयोजन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा। डा शिवराज अधिकारीले बताए ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, कुन आयोजना कुन ठाउँमा ठिक छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने भएको छ । आयोजना दिए मात्रै हुँदैन त्यो आयोजन कसरी अगाडि बढेको छ भनेर पनि हेर्न आवश्यक रहको छ । आयोजना बैंकमा परियोजना के के आधारले पर्ने र कस्तो आयोजना छनौट हुने भन्ने कुरा प्रस्ट हुने छ । अब परियोजना परेपछि खुसी हुने होइन,सम्पन्न भए पछि खुसी हुनु वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । १८ हजार परियोजना बैंकमा छन् । परियोजनाको लगानी, निर्माणको समय र रिटनमा कसरी जान्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

समपूरक अनुदान बसै पालिकालाई बराबरी दिँदा राम्रो नहुने भएर वर्ग अनुसार फरक फरक बनाएको अधिकारीले बताए ।