रमेश बस्नेत, काठमाडौँ । नेपालका सहकारी संस्थामा संचालकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले अर्बौं रुपैयाँसम्मको रकम बचतकर्ताका हिनामिना गरेका छन् । एक अनुसन्धान रिपोर्टले देखाए अनुसार संचालकहरू आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि बचतकर्ताको रकमलाई गैरकार्य र स्वार्थपरक लगानीमा लगाएका छन्, जसले गर्दा बचतकर्ताको जीवन नै अस्तव्यस्त भएको छ ।
नेपाल प्रहरीका तथ्यांक अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सहकारीको ठगीसम्बन्धी २१२ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकम फिर्ता नहुने अवस्था छ । संसदीय छानबिन समितिले ४० समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्दा ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ धाँधली भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
विशेषगरी, संचालकहरूले अर्कै व्यवसाय, जग्गा, अस्पताल वा सेयरमा रकम लगानी गरेका छन्, जसले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनै दिएन र उनीहरूलाई आर्थिक संकटमा पुऱ्यायो । पीडितहरू लामाे समयदेखि आन्दोलनरत छन् ।
यस अवस्थामा बचतकर्ताको हितमा र वर्तमानमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन, ट्रान्सपरेन्सी र अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने, कडा कानुनी कार्यविधि लागू गर्ने, र नियमन प्रणाली बलियो बनाउने सिफारिस राम्ररी सम्बोधन हुनुपर्छ। राजनीतिक, सञ्चालक र आर्थिक स्वार्थका चक्रव्यूहमा फसिरहेका बचतकर्तालाई न्यायसम्म पुग्न दृढ कदम चाल्न सरकार र नियामक निकायहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
