नेपाल अहिले एउटा यस्तो मोडमा छ, जहाँ पुराना उपलब्धिहरूको अर्थ र मूल्य पुनः प्रश्नमा परेको छ। प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता—यी सबै संघर्ष र बलिदानका परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धिहरू थिए। तर तीन दशकको अनुभवले देखाएको छ कि संस्थागत कमजोरी, दलहरूबीचको अविश्वास, अवसरवाद, नातावाद र व्यापक भ्रष्टाचारले यी उपलब्धिलाई कमजोर बनाइदिएको छ। यस्तो निराशाजनक पृष्ठभूमिमा जन्मिएको नयाँ शक्ति हो—जेन–जी आन्दोलन, जसले पुराना संरचनालाई चुनौती दिँदै नयाँ सम्भावनाको उद्घोष गरेको छ।

जेन–जी पुस्ता भन्नाले सन् १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका युवालाई जनाइन्छ। यो पुस्ता इन्टरनेट, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिसँगै हुर्किएको पुस्ता हो। उनीहरूको सोच विश्वव्यापी छ, सूचना पहुँच तत्कालिक छ, र अन्याय देख्दा मौन बस्ने स्वभाव छैन। यिनै कारणले गर्दा शिक्षाको गिरावट, बेरोजगारी, असमानता र अकर्मण्य राजनीतिको विरुद्ध उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। सडक प्रदर्शनदेखि डिजिटल अभियानसम्म उनीहरूको सक्रियता तीव्र बनेको छ।

यस आन्दोलनका केही विशेषता विगतका जनआन्दोलनभन्दा भिन्न छन्। पहिलो, डिजिटल मोबलाइजेशन यसको आधारस्तम्भ हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत हजारौँ युवालाई छोटो समयमा संगठित गर्ने क्षमता यसले देखाएको छ। सन्देश र नारा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम वा एक्समार्फत छिट्टै देशभर फैलिन्छ। दोस्रो, विकेन्द्रीकृत नेतृत्व यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कुनै एक नेता वा संगठनको नियन्त्रणमा सीमित नभई स्वतन्त्र समूह वा व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो शैलीमा समान मुद्दा अघि सारिरहेका छन्। यसले आन्दोलनलाई थप लचकदार बनाएको छ। तेस्रो विशेषता मुद्दा–केन्द्रितता हो।

विगतका आन्दोलन प्रायः सत्ता–प्रतिस्पर्धा वा चुनावी नारा वरिपरि केन्द्रित हुन्थे, तर यो आन्दोलन भने भ्रष्टाचारविरोध, शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना, लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जलवायु न्याय र पारदर्शिता जस्ता मूलभूत प्रश्नमा केन्द्रित छ। चौथो, सांकेतिक कार्यक्रम यसको नवीन शैली हो। पोस्टर प्रदर्शन, फ्ल्यास मोब, ह्यासट्याग अभियान, कला र संगीतमार्फत सन्देश फैलाउने परम्परा यसले सुरु गरेको छ। यी सबै कारणले छोटो समयमै यस आन्दोलनले आम नागरिकको ध्यान तानेको छ र लामो समय मौन रहेका वर्गहरू पनि समर्थन दिन थालेका छन्। तर यस्ता आन्दोलनहरूमा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। पहिलो चुनौती भनेको संगठनात्मक संरचनाको कमी हो। ठोस संस्था वा नेतृत्व नभएकाले आन्दोलनलाई दीर्घकालीन बनाउन कठिनाइ हुन्छ। दोस्रो, दीर्घकालीन योजना अभाव छ।

भावनात्मक नारा र आक्रोशले तत्काल उत्साह जगाउन सक्छ तर व्यवहारिक कार्ययोजना बिना आन्दोलन स्थिर रहँदैन। तेस्रो, सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डमा बढी निर्भर रहनुले गहिरो अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित दृष्टिकोण कमजोर बनाउँछ। चौथो, राज्यतर्फबाट दमनको सम्भावना सदैव रहन्छ—सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय, कानुनी कारबाही वा सुरक्षात्मक कदम आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन प्रयोग हुन सक्छ। यतिबेला अर्को संवेदनशील प्रश्न उठेको छ—संवैधानिक बाटो के हुने? आन्दोलनलाई नयाँ म्याण्डेट दिनुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अगाडि सार्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि संविधानभित्रै समाधान खोज्ने वा बाहिर जाने भन्ने विवाद चर्किएको छ। संविधानलाई टेकेर अघि बढ्ने कि असंवैधानिक बाटो रोज्ने भन्ने प्रश्न अहिले कानुनी मात्र होइन, मुलुकको अस्तित्वसँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रश्न बनेको छ। अन्तरिम सरकार गठन, संसद विघटन, नयाँ निर्वाचन वा दलहरूलाई निषेध नगरी सहकार्यमा ल्याउने जस्ता विकल्पबारे बहस भइरहेको छ। तर संविधानबाहिर जाने बाटोले दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने चेतावनी धेरैले दिएका छन्। निकासका सम्भावित आधार स्पष्ट छन्।

पहिलो, युवाले केवल सडक वा डिजिटल अभियानमै सीमित नभई नीतिनिर्माणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। नयाँ राजनीतिक प्लेटफर्म निर्माण गर्ने वा दलभित्रै सुधारको दबाब सिर्जना गर्ने दुवै विकल्प सम्भावित छन्। दोस्रो, दीर्घकालीन अभियानलाई स्थिर बनाउन अनुसन्धान संस्था, थिंक–ट्यांक वा समुदायस्तरीय नेटवर्क आवश्यक छ। तेस्रो, मुद्दा–आधारित सहकार्य अनिवार्य हुन्छ। विभिन्न पेशा, वर्ग र समुदायबीच सहकार्य गरेर समान मुद्दा अघि सार्दा आन्दोलनको सामाजिक आधार बलियो हुन्छ। चौथो, व्यवहारिक रोडम्याप अपरिहार्य छ। शिक्षा सुधारका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक विद्यालय, रोजगारी सिर्जनामा उद्यमशीलता प्रोत्साहन, पारदर्शिता बढाउन ई–गभर्नेन्स, र जलवायु अनुकूलन तथा हरित ऊर्जामा लगानीजस्ता ठोस नीतिहरू आवश्यक छन्। पाँचौँ, अन्तरपुस्तीय संवाद पनि महत्त्वपूर्ण छ।

नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र प्रविधि–ज्ञानसँग पुराना पुस्ताको अनुभव र संस्थागत स्मृति जोडिन सके मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुन्छ। नेपालको राजनीतिक भविष्य केवल युवाको हातमा सीमित छैन। सेना स्थायित्वको प्रतीक हो, राजनीतिक दल संस्थागत संरचना हुन्, र युवा भविष्यको बाटो देखाउने शक्ति हुन्। यी तीन पक्षबीच सहकार्य भए मात्र मुलुक स्थिर र दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक यात्रातर्फ अघि बढ्छ। सहकार्य असम्भव भए अस्थिरता अझै गहिरो हुने सम्भावना रहन्छ।

सेना र दलबीच अविश्वास हटाएर युवालाई वास्तविक साझेदार बनाउन सकियो भने मात्र मुलुकले स्थिरता र समृद्धिको बाटो लिन सक्छ। जेन–जी आन्दोलन केवल असन्तुष्टि होइन, सम्भावनाको उद्घोष हो। यसले पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै नयाँ वैकल्पिक बाटो खोज्ने प्रयास गरेको छ। तर सम्भावनालाई परिणाममा परिणत गर्न संगठन, नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपरिहार्य हुन्छ। युवाको ऊर्जा संस्थागत सुधारमा परिणत भए मात्र नेपालको लोकतन्त्र अझ सबल, जवाफदेही र नागरिक–केन्द्रित बन्नेछ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, प्राप्त लोकतन्त्रलाई जोगाउनु सबैको साझा दायित्व हो।

युवाको उत्साह, पुराना पुस्ताको अनुभव र संस्थागत संरचनाबीच सहकार्य भयो भने मात्र नेपाल स्थिर र समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्नेछ। तर जबसम्म समूहगत, व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकिँदैन, तबसम्म मुलुकले सहिगति लिन सक्दैन। त्यसैले आजको आवश्यकता हो—साझा प्रयत्न, पारदर्शी नेतृत्व, र भविष्यप्रति जिम्मेवार दृष्टिकोण। यही बाटोले जेन–जी आन्दोलनलाई असन्तुष्टिबाट परिवर्तनतर्फ र निराशाबाट आशातर्फ लैजानेछ ।