काठमाडौं — पूर्वसचिव मधुसुधन अधिकारीले प्रधानमन्त्री, पार्टी नेताहरू र सम्पूर्ण राजनैतिक नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै एउटा व्यावहारिक र तीखो खुला पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकारीले पत्रमा हालसालैका जेन–जी आन्दोलनमा भएको राज्यिय दमन, नेतृत्वको जिम्मेवारी अस्विकार र भावी राजनीतिक मार्गदर्शनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पत्रका मुख्य बुँदाहरूमा अधिकारीले आफ्नो दीर्घकालीन अनुभव र २०३६ सालदेखि जारी आन्दोलनहरूमा आफ्नै अन्तरक्रिया स्मरण गर्दै भनाउनु भएको छ कि विगतका आन्दोलनहरू निश्चित विचारधाराहरूले नयाँ शासन व्यवस्थालाई स्थापना/परिवर्तन गर्नका लागि भएका थिए र आफूले ति आन्दोलनमा सहभागिता जनाएको बताउनु भएको छ। तर हालको आन्दोलनमा निहत्था निर्धन्द प्रदर्शनकारी — जेन–जी पुस्ताका युवा र नानीबाबुहरूमाथि राज्यको कडा दमन र गोली प्रहारलाई उहाँले अस्वीकार्य ठान्नु भएको छ।

अधिकारीले पत्रमा प्रश्न गर्दा– “किन हजुरहरूले जेनजीको अगुवाइमा निस्किएका निहत्था नागरिकमाथि सशस्त्र दमन गर्नुभयो? कुनै जवाफदेहिता छ भने स्वीकार गर्नुहोस्; नभए चुप लागेर बस्नु उपयुक्त होइन,” — जस्ता तीक्ष्ण वाक्यहरू लेख्नुभएको छ। वहाँले सरकारले आन्दोलन सम्वन्धमा तत्काल वार्ता, निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट माग राख्नुभएको छ।

पत्रमा अर्को प्रमुख प्रस्ताव भनेको आगामी छ महिनाभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद् सम्बन्धी निर्वाचन सम्पन्न गरिनु पर्ने र त्यसैसँगै बन्दीचोरी र विवाद व्यवस्थापनका लागि जनमतसंग्रह (रेफ्रेन्डम) मार्फत निम्नजस्ता सैद्धान्तिक मुद्दाहरूलाई स्थिरता दिनुपर्ने उल्लेख छ: , -एकात्मक राज्य वा संघीयता -संवैधानिक राजतन्त्र वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र -सनातन हिन्दू राष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता अधिकारीले सबै पक्षहरूलाई निष्पक्ष, बिना पूर्वाग्रह र खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न सुझाव दिनुभएको छ र जोड दिनुभएको छ कि अब देशले अर्को आन्दोलन सहन नहुने स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्ने समय आएको छ।

पत्र अन्त्यमा अधिकारीले नेताहरुलाई आह्वान गर्नुभएको छ — “यदि जिउँदै हुनुहुन्छ र निर्दोष हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, जनताबाट अनुमोदित भएर पुनः सत्ता प्राप्त गर्नुस्; नभए सुरक्षित रहनुहोस्।” साथै उहाँले वर्तमान संरचनाहरुलाई नयाँ पुस्तालाई दिन र आगामी चुनावमार्फत नेपालको शासन व्यवस्था निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभएको छ।

यो खुला पत्रले देशको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूबिरुद्ध गम्भीर नैतिक र राजनीतिक प्रश्नहरू उठाएको छ र आगामी राजनीतिक बहसमा यसले थप तातो बहस र ध्यान आकर्षित गर्ने देखिन्छ।