नेपालको राजनीति फेरि निर्णायक मोडमा पुगेको छ। लामो असन्तोष र भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोशले हालै ठूलो आन्दोलन जन्मायो। त्यसकै परिणामस्वरूप अन्तरिम सरकार बनेको छ। तर प्रश्न छ—यो सरकार केवल प्राविधिक संयन्त्र हो वा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात? अन्तरिम सरकार संविधानको चौकटीमा सीमित हुन्छ। तर आन्दोलनले दिएको जनमत संविधानभन्दा ठूलो यथार्थ बनेको छ।
जनता स्पष्ट माग गर्दै सडकमा निस्किएका छन्—सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, हालैको नरसंहार र अराजकतामूलक घटनाको निष्पक्ष छानबिन, र तोकिएको समयमा स्वतन्त्र निर्वाचन। यी माग सम्बोधन नगरे अन्तरिम सरकार टिक्दैन। सबैभन्दा पहिला, २३ भदौको राज्य संयन्त्रकै कारण भएको नरसंहार र २४ भदौको तोडफोड–लुटपाट–आगजनीको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ। दोषी जसै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ।
यसैमा सरकारको नैतिक आधार अडिएको छ। त्यस्तै, नातावाद र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस छानबिन सुरू हुनुपर्छ। जनतालाई आश्वस्त गर्ने पहिलो सन्देश यही हुनेछ। नेतृत्वको पहिलो परीक्षा विश्वासनीयता हो। दशकौँदेखि नेताहरूको भाषण र वाचा खोक्रो सावित भएको छ। अब परिणाम देखाउनैपर्छ।
निष्कलंक छवि भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनु, स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नु, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना न्यायोचित बनाउनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता कायम नगरे आन्दोलन फेरि भड्किन्छ। राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी अझै ठूलो छ। दशकौँदेखि भागबन्डा र सत्तालिप्साले राजनीति थिलो परेको छ। अहिले जनमतले दिएको सन्देश छ—पुरानो ढर्रा अब सह्य छैन।
संवैधानिक निकायमा भागबन्डा, आन्दोलनलाई व्यक्तिगत अस्तित्वसँग गाँस्ने प्रवृत्ति र अराजकतालाई उपयोग गर्ने खेल बन्द गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्तासँग संवाद गरेर असन्तोषलाई संस्थागत बाटोमा लैजानु दलहरूको साझा कर्तव्य हो। मिडियाको भूमिका निर्णायक छ। यो केवल समाचार प्रवाह गर्ने माध्यम होइन, आन्दोलन र सरकारबीचको सेतु हो। त्यसैले तथ्यमा आधारित पत्रकारिता अपरिहार्य छ। अफवाह होइन, अनुसन्धान र तथ्य–जाँच प्राथमिक हुनुपर्छ।
आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने स्वार्थी समूह वा बाह्य हस्तक्षेपलाई उजागर गर्ने दायित्व पनि मिडियाकै हो। अहिलेको संवेदनशील पक्ष हो—घुसपैठ। सरकार र सुरक्षा निकायले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र अराजकताबीच स्पष्ट छुट्याउनुपर्छ। आन्दोलनकारीलाई सुरक्षा दिनु र तोडफोड गर्ने तत्वलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याउनु न्यायोचित उपाय हो। भीड नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। अन्यथा, राज्यको बल प्रयोगले हिंसा थप बढ्छ। जेन–जी पुस्ता यो आन्दोलनको आत्मा हो।
उनीहरू विचारधाराभन्दा परिणाममुखी शासन चाहन्छन्—पारदर्शी शासन, योग्यता–आधारित अवसर, शिक्षा–रोजगारीमा समान पहुँच, डिजिटल स्वतन्त्रता, र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही। यी माग सम्बोधन नगरे असन्तोष गहिरिन्छ र नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोज बढ्छ। अराजकताबाट जोगिन सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास जरुरी छ। कठोर दमन समाधान होइन।
सरकार र आन्दोलनबीच खुला संवाद हुनुपर्छ। असली माग र अराजकताबीच छुट्याएर मात्र नीति बनाउन सकिन्छ। दल, मिडिया, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायले सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्छ। सुरक्षात्मक कदम न्यायोचित र सीमित हुनुपर्छ। अन्तरिम सरकार अस्थायी भए पनि यसको जिम्मेवारी ऐतिहासिक छ।
यदि यसले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर छानबिन, नरसंहार र अराजकतामूलक घटनाको निष्पक्ष समाधान, र समयमै निर्वाचन गर्न सक्यो भने—नेपाल नयाँ बाटोतर्फ अघि बढ्नेछ। यो संक्रमण केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन। यो नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात हो। अब प्रश्न छ—नेतृत्वले यस अवसरलाई सुनौलो पानामा परिणत गर्छ, वा फेरि निराशा र असफलताको पानामा धकेल्छ?
