काठमाडौं – नेपालमा सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालको सरकारलाई पर्खिरहेको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौती भनेको निजामती सेवाको अस्वस्थ संरचना र बढ्दो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। जनताले अपेक्षा गरेको छन्— सरकार र कर्मचारी मिलेर पारदर्शी, छरितो र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गरोस्। तर व्यवहारमा राज्य संयन्त्र भने व्यक्तिगत लाभ र सत्ता–सम्पत्तिको खेलमै सीमित देखिन्छ।
नेपालमा ३५ जना सचिव भए पर्याप्त हुने अवस्था भए पनि, राजनीतिक सन्तुलन र भागबन्डाका कारण ७०–७१ सचिव बनाइएको छ। यसले केवल राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ खर्च बढाएको छ । निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, जिम्मेवारीको अस्पष्टता र कामको दोहोरोपन पनि बढाएको छ। हालै २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिएको भए पनि यो सतही सुधार मात्रै भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
विशेषज्ञहरूको ठम्याइ छ— सचिव र सहसचिव तहमा संख्यात्मक कटौती गर्न सके, राज्यको बजेट भार घट्ने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा चुस्त आउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र उत्तरदायित्व बढ्नेछ। हामीकहाँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने खरिदार, नासु र अधिकृतजस्ता कर्मचारीको संख्या न्यून छ। कार्यालयमा सामान्य प्रमाणपत्र लिन वा नवीकरण गर्न पुग्ने नागरिक घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य हुन्छन्।
तल्लो तहमा दरबन्दी बढाउने र उच्च तहमा कटौती गर्ने नीति अपनाउन सके भने जनतालाई छिटो र सरल सेवा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस किसिमको अभ्यासले कर्मचारीतन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउने मात्र होइन, साधारण नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। निजामती सेवामा सुधार ल्याउन केवल दरबन्दी कटौती पर्याप्त छैन।
अनुशासन, सदाचार र पारदर्शिता कायम गर्ने नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ। सचिव–सहसचिवको उमेर सीमा ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव अगाडि आएको छ। यसले अनावश्यक रूपमा पद सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनेछ। यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक भावना जागृत गराउने मात्र होइन, सक्रिय र उत्पादक उमेरका कर्मचारीलाई नेतृत्वमा ल्याएर सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्नेछ। नेपालको प्रशासनमा सबभन्दा ठूलो रोग भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो। मन्त्रीदेखि सचिवसम्म आफन्त वा दलका कार्यकर्तामार्फत घुस र कमिसन असुल्ने अभ्यास खुलेरै हुने गरेको छ। दलगत युनियनहरूको मनोमानीले कार्यालयमा अराजकता बढाएको छ। सिंडीकेट, चाकडी र राजनीतिक दबाबका कारण योग्य कर्मचारीको मूल्याङ्कन हुँदैन, बरु सत्ता नजिक भएकै लाभान्वित हुन्छन्। परिणामस्वरूप नागरिकले कार्यालयमा प्रवेश गर्दा अविश्वास र शिथिलताको वातावरण भोग्नुपर्छ ।
विगतमा बनेका थुप्रै उच्चस्तरीय आयोगहरूले निजामती सेवामा सुधार गर्न विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। तर ती प्रतिवेदन कार्यन्वयन नभई धुलाम्य बन्ने परिपाटी दोहोरिएको छ। उच्चपदस्थहरूको स्वार्थ र राजनीतिक भागबन्डाका कारण सुधारका प्रस्ताव बेवास्ता हुन्छन्। यसले सुधार प्रक्रियामा ढिलासुस्ती मात्र होइन, जनतामा असन्तोष र विश्वासको संकट बढाएको छ ।
मन्त्रालय, आयोग र स्थानीय तहहरूमा ‘विज्ञ’का नाममा नियुक्ति बढेको छ। तर नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ भने पाएका छैनन्। विज्ञतन्त्रका नाममा लाखौं खर्च भए पनि सेवा प्रवाह सुधारिएको देखिँदैन। बरु, यो पद राजनीतिक भागबन्डा र आर्जनको माध्यम बनेको छ । विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ— यस्ता अनावश्यक पद हटाएर प्रत्यक्ष सेवा दिने कर्मचारी बढाउन सके मात्रै राज्य संयन्त्र जनउत्तरदायी र परिणाममुखी हुन्छ।
त्यसैले दरबन्दी कटौती वा सुधार कुनै पनि वैज्ञानिक अध्ययन र चरणबद्ध रणनीतिमा आधारित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । राज्य संरचना सुधार केवल नेताको ईमानदार निर्णयमा निर्भर रहँदैन। कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई पनि सुधारको मूलधारमा ल्याउन सकिए मात्रै परिणाम देखिन्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहिलाई कारबाही, सम्पत्तिको लेखाजोखा र पारदर्शिता कायम नगरेसम्म परिवर्तन असम्भव हुन्छ ।
यसका लागि सुरक्षातन्त्रलाई पनि पारदर्शिता र जवाफदेहितामा बाध्य पार्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । अहिलेको सरकारलाई पहिलो ,चुनौती भनेकै निजामती सेवाको सुधार हो। सचिवस्तरीय फुलावट, दलगत युनियनहरूको मनोमानी, नीतिगत भ्रष्टाचार, परिवारमार्फत हुने घुस खेल, विज्ञतन्त्रको अनावश्यक बोझ— यी सबैलाई नियन्त्रण नगरेसम्म सुशासन केवल नारामै सीमित हुनेछ।
समय आएको छ—अनावश्यक पद र पदाधिकारी कटौती गर्ने,प्रत्यक्ष नागरिक सेवामा खटिने कर्मचारी बढाउने,सम्पत्तिको अनिवार्य लेखाजोखा गर्ने,र कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने । यदि यी सुधारका कदम तत्काल लागू भएनन् भने, नेपाल राज्य संयन्त्र धमिराले खाएको घरझैँ कुनै पनि बेला गर्ल्याम ढल्ने खतरा कायमै रहनेछ ।
