काठमाण्डौ – नेपाल अहिले फेरि संक्रमणकालीन मोडमा छ। न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा बसेर इतिहास रचेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अब कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा आएकी छिन्।
उनको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारप्रति जनता बीच ठूलो आशा छ—विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र सुशासनमा तत्काल परिणाम दिने अपेक्षा। तर राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको शक्ति र सुरक्षा चुनौतीहरूले सरकारलाई सहज बनाएको छैन । सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक गुटबन्दी र नेतृत्व संघर्षमा कमजोर बनेको छ।
कार्की सरकारलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने तर राजनीतिक क्रेडिट आफ्नो नाममा राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। कांग्रेसका नेताहरू जनताको असन्तुष्टि शान्त पार्ने नाममा सरकारलाई समर्थन गर्नेछन् तर आगामी निर्वाचनमा आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनेछन् । नेकपा एमाले अहिले सत्ता समीकरणमा फर्किन आतुर देखिन्छ।
उनीहरूले कार्की सरकारलाई अस्थायी “ब्रेक”को रूपमा हेरेका छन्। एमालेको रणनीति सडक र संसद दुवैमा सरकारलाई असफल देखाउने हो, ताकि आगामी निर्वाचनमा “वैकल्पिक शक्ति”को हैसियत बनाइयोस्। तर जनताले उठाएको पारदर्शिता र ईमानदारीको मुद्दा एमालेकै विगतविरुद्ध प्रश्न बन्न सक्ने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले यो अवस्थालाई अवसर र चुनौती दुवै मान्छ।
उनीहरूले कार्की सरकारलाई समर्थन गर्ने देखिन्छन्, तर सडकमा सुधारको वकालत गर्ने शक्ति बनेर आफ्नो उपस्थितिलाई कायम राख्ने रणनीति बनाएका छन्। पुरानो वैचारिक नारा भन्दा बढी, अब जनताले व्यवहारिक परिणाम खोजिरहेका छन्, जुन पूरा गर्न नसके माओवादीमाथि प्रश्न बढ्न सक्छ । मधेसवादी दलहरूको प्रमुख माग—संघीयता, समानुपातिकता र अधिकार सुनिश्चितता—अझै अधुरो छ।
उनीहरूले कार्की सरकारलाई समर्थन गर्ने तर आफ्नो मुद्दालाई प्रस्ट्याउने रणनीति लिनेछन्। मधेसमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको अवस्थामा यी दलहरूको भूमिका सरकारका लागि निर्णायक बन्न सक्छ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती पारम्परिक दलहरूलाई जेनजी (Gen Z) आन्दोलनले दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, सडक र वैकल्पिक मञ्चमार्फत संगठित यो युवा धार पुराना दलहरूको “भोट बैंक” क्षय गर्न सक्षम देखिन्छ।
उनीहरूको समर्थन शर्तसहित छ—सुशासन, रोजगारी, पारदर्शिता र तत्काल सुधार। कार्की सरकारले यी मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने सडक पुनः तात्ने सम्भावना बलियो छ । जेनजी आन्दोलनले कार्की सरकारलाई निरन्तर चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने संकेत दिइसकेको छ। यदि सरकारले सुधारका कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्यो भने फेरि सडकमा ठूला प्रदर्शन हुने सम्भावना प्रबल छ। यसले प्रहरी र सुरक्षा निकायलाई दबाबमा राख्नेछ, जसको असर प्रशासनिक स्थायित्वमा पर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतको असमान वितरणले असन्तुष्टि बढाइरहेको छ।
संघीय संरचनाभित्र अधिकारको अस्पष्टता र स्रोतको कमीले आन्तरिक द्वन्द्व र सामुदायिक तनाव निम्त्याउन सक्छ। यो असन्तुलन मिलाउन नसक्दा कार्की सरकारलाई ठूलो चुनौती थपिनेछ । भारत–चीन सीमामा भइरहेका विवाद, खुला सिमानाको दुरुपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध समूहहरूको गतिविधि कार्की सरकारका लागि सुरक्षा चुनौती बनेका छन्। मानव तस्करी, साइबर अपराध र नशा कारोबार जस्ता समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। यी मुद्दा तत्काल सम्बोधन नगरे असन्तोष मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्न सक्छ।
अवसरवादी शक्तिहरूले अस्थिरतालाई उपयोग गरेर राजनीतिक हिंसा पुनः सुरु गर्न सक्ने खतरा छ। द्वन्द्वकालीन संरचना अझै पूर्ण रूपमा विघटन हुन नसकेको अवस्थामा हिंसात्मक घटना हुने सम्भावनालाई राज्यले बेवास्ता गर्न सक्दैन । यद्यपि चुनौतीहरू गम्भीर छन्, कार्की सरकारसँग अवसर पनि उत्तिकै छन्। जनताको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने “त्वरित सुधार” कार्यक्रम ल्याउन सके सरकार विश्वासिलो बन्न सक्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका कदम चाल्दा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको बीज रोप्न सकिन्छ।
दलहरूको स्वार्थी गणितलाई पाखा लगाएर साझा एजेन्डा निर्माण गर्न सके राष्ट्रिय सहमति सम्भव छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार नेपालका लागि एउटा निर्णायक मोड बन्न सक्छ।
दलहरू आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार रणनीति बनाइरहेका छन्, तर जनताले स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन्—“सुधार र परिणाम देखाउन नसके सडकमा दबाब दोब्बर हुनेछ।” सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्दै गएका छन्, तर अवसर अझै खुला छ। अब प्रश्न यही हो—कार्की सरकारले राजनीतिक खेलभन्दा माथि उठेर वास्तविक सुधारको बाटो समात्छ कि फेरि अर्को असफलताको कथा लेखिन्छ?
