देउखुरी l लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचना र विकास व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा राप्ती उपत्यका (देउखुरी)स्थित कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले बढुवा भएका कर्मचारीहरुको पदस्थापन, प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर तथा प्रदेश आयोजना बैंक (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले दिएको जानकारीअनुसार स्वीकृत निर्देशिकाले प्रदेशका प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको छनोट, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यसलाई प्रदेशस्तरीय विकास योजनाको प्रभावकारिता बढाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ। बैठकले प्रशासनिक जिम्मेवारी हेरफेरअन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी विनोद लामिछाने, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवमा नारद गौतम र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवमा दिवाकर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ व्यापक पदस्थापन गरिएको छ। रोशनलाल चौधरीलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, डा. राजेन्द्र कुमार गिरीलाई प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रुपन्देहीमा सोही पदमा खटाइएको छ।

डा. मोहम्मद नुरुल होदालाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, डा. पदमराज अधिकारीलाई गुल्मी जिल्ला अस्पताल तथा डा. शकुन्तला कुमारीलाई रामपुर अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्टको जिम्मेवारी दिइएको छ।

बुटवल प्रादेशिक अस्पतालमा डा. अनूप थापालाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट (स्त्री तथा प्रसूति रोग), डा. भुवन पौडेललाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जन र डा. सुरेन्द्र कुँवरलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्टका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा डा. पुष्पराज जोशी (जनरल फिजिसियन), डा. कृष्णहरि सुवेदी (बालरोग विशेषज्ञ), डा. प्रभात पोख्रेल (छाला रोग विशेषज्ञ) र डा. गोपालप्रसाद ज्ञवाली (अर्थोपेडिक सर्जन)लाई प्रमुख कन्सल्टेन्टको जिम्मेवारी दिइएको छ।

अन्यतर्फ, प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवातर्फ अनिल मरासिनीलाई यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ भने प्रदेश वन सेवातर्फ ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई वन महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुदृढीकरण, सेवा प्रवाह सुधार र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिने उद्देश्यले गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।