पुरुषोत्तम सुवेदी, पश्चिम नवलपरासी l जिल्लामा सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय सांसदहरू र सरकारी कार्यालय प्रमुखबीच महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा सेवामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै तत्काल सेवा दिनुपर्नेमा सांसदहरूले कडा निर्देशन दिएका छन्। छलफलको केन्द्रबिन्दु “भोलि होइन आज, आज होइन अहिल्यै” भन्ने मूल मन्त्र थियो।
सांसदहरूले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि बहानामा नअल्झ्याई, समयमै र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। उनीहरूले सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जोड दिएका थिए। सांसद विक्रम खनालले विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट अभावको बहाना बनाएर आयोजना अलपत्र पार्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
“जनताको करबाट सञ्चालित आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु राज्यको दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो। त्यसैगरी, सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले प्रशासनिक सुधार र प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिँदै सेवाग्राहीलाई सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सांसद रिङ्गला यादवले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली र पारदर्शी कार्यशैली आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले सांसदहरूको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अनुगमनलाई थप कडा बनाइएको जानकारी दिनुभयो।
“लापरबाही गर्ने जो–कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ,” उहाँले चेतावनी दिनुभयो। छलफलमा सहभागी विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्ना कार्यालयको प्रगति, चुनौती र सुधारका योजनाबारे जानकारी दिएका थिए।
सरोकारवालाहरूले यस छलफलले जिल्लाको सेवा प्रवाहमा गति ल्याउने र विकास प्रक्रियामा सकारात्मक ऊर्जा थप्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
