बुटवल । लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्ला सहित ७ स्थानबाट सवारी दर्ता किताव नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची,प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व र बर्दिया सहित दाङको घोराहीबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
‘संघीयताको मर्म अनुसार नागरिकले सुलभ रूपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यमा प्रदेश सरकार छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘सरकारको यही लक्ष्य अनुरुप यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा सवारी दर्ता किताव नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ, यो निर्णयले सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ ।’
यी जिल्लाहरूबाट पनि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु भयो भने प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट यो सेवा प्रारम्भ हुने छ । यी जिल्लाहरूमा यातायात सेवा कार्यालय नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरू सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवाका लागि दाङ, बाँके तथा बुटवल सम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो ।
रुकुमपूर्व, प्युठान, रोल्पाका नागरिकहरू सेवा लिन दाङ आउनु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो भने गुल्मी, अर्घाखाँचीका सेवाग्राहीहरूलाई बुटवल पुग्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो ।
यसैगरी बर्दियाका सेवाग्राहीहरू बाँकेस्थित नेपालगञ्ज पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो । अब भने सेवाग्राहीहरूले आफ्नै जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट यो सेवा प्राप्त गर्नेछन् । उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू मार्फत यातायात सेवा प्रवाह गरिने छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका यी स्थानका सेवाग्राहीलाई सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा पाउनका लागि निकै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको थियो । यातायात सम्बन्धी सेवा विस्तार अपरिहार्य देखेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले यी सेवा बिस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
मन्त्रालयको प्रस्ताव माथि निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवा प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू मार्फत यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नेगरी मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ ।
