काठमाण्डौ - लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिको यथार्थ अवस्था अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यविधिमा उल्लेख भएको छुट र सहुलियत दिए नदिएको अनुगमन गरी तत्काल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन तथा छुट र सहुलियत नदिने अस्पताललाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ ।
विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले छुट्ट्याउनुपर्ने कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी वा गैर नाफामूलक अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकहरूले कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार छुट र सहुलियत पाउनुपर्नेमा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
