काठमाण्डौ - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकले यो विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको कार्य प्रगति नियमित अनुगमन गर्दै संसद्मा जवाफदेही बनाउन थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ ।
कांग्रेसले सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
