काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् पहुँच विस्तार, सडक निर्माणमा समन्वय र वितरण प्रणाली सुधारलगायतका विषयमा सरकारलाई ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई ५ बुँदे निर्देशन दिनुभएको हो ।
समितिले अहिलेसम्म केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै सडक निर्माण शुरू गर्नुअघि सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सम्बन्धित पालिका तथा निर्माण व्यवसायीसहित संयुक्त सर्वेक्षण गर्न, सडकको ठेक्का सम्झौता हुनुअघि नै विद्युत्का पोल, तार र ट्रान्सफर्मरजस्ता संरचना स्थानान्तरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र बजेट निर्धारण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी सडक निर्माण र विद्युत् संरचना स्थानान्तरणलाई एकीकृतरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निर्णय छ । सडकको अन्तिम डिजाइन र विद्युत् संरचनाको स्थान निर्धारणबीच अनिवार्य समन्वय गरी सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि पुनः पोल सार्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सचेत गराइएको छ ।
समितिले विशेषगरी नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक खण्ड विस्तार शुरू भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै १८२ वटा पोल सार्न बाँकी रहेको तथ्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै ती पोलहरू आउँदो १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गरी त्यसको जानकारी उपलब्ध गराउन विद्युत् प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।
