काठमाडौँ - गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइने बताएका छन्।
उनले निर्दोषलाई पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा मुद्दामा पार्न नहुने भन्दै जघन्य अपराधका मुद्दामा कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा उनले सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ को दफा ८ अनुसार मुद्दा फिर्ताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
“समितिले संवेदनशील भएर अनुसन्धान गरिरहेको छ, अब धेरै हुँदैन”, गृहमन्त्री गुरुङले भने।
उनले प्रक्रिया ढिलो हुनुका कारण निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा नपरोस् र कसैले शक्ति दुरुपयोग गरी प्रतिशोध लिन नपाओस् भन्ने विषयमा गम्भीरता अपाएको सुनाए।
गृहमन्त्री गुरुङले समितिले दिएको सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित ऐन संशोधनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए। ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
