काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संस्थापन पक्षले एकतर्फी रूपमा १५औँ महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि इतर समूह कानुनी प्रतिरोधमा उत्रिने तयारीमा पुगेको हो।
सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित मुद्दालाई पुनः सुरुदेखि हेर्न पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिसकेको छ। यही अवस्थामा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु अदालती प्रक्रियाको मर्मविपरीत हुने दाबी इतर पक्षले गरेको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै पार्टीको सांगठनिक संरचना परिवर्तन गर्ने तथा महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा पछि थप कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
इतर समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। उनले यसलाई अदालतको अवहेलनासँग जोड्दै पार्टीभित्र निषेधको राजनीति अघि बढाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशाङ्क कोइरालाले निर्वाचन आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै आधिकारिकता विवादको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको सांगठनिक संरचना साविककै अवस्थामा कायम राख्न आग्रह गरेका थिए। उनले विवादित विषयमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्नसमेत आग्रह गरेका थिए।
तर, संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो। यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको संस्थापन र इतर समूहबीचको शक्ति संघर्षलाई कानुनी मोर्चासम्म पुर्याएको छ।
महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग
इतर समूहले अब सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्ने तयारी गरेको छ। नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित कानुन तथा विधान समितिले रिटको कानुनी तयारी पूरा गरेको जनाएको छ।
समितिका अनुसार अबको एक–दुई दिनभित्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी छ। रिटमा आधिकारिकता विवादको अन्तिम फैसला नआएसम्म कांग्रेसको सांगठनिक संरचना यथावत् राख्न तथा महाधिवेशनका गतिविधि अघि नबढाउन माग गरिनेछ।
इतर पक्षले आफ्नो कानुनी दाबीका लागि मुख्यतः दुई आधार अघि सारेको छ। पहिलो, सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु अदालती प्रक्रियाको अवहेलना हुन सक्ने तर्क छ। दोस्रो, अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पार्टीका सांगठनिक निर्णय तथा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधि यथास्थितिमा राखिनुपर्ने माग छ।
अदालतको निर्णयले कांग्रेसको भविष्यको बाटो निर्धारण गर्ने
कांग्रेसभित्रको विवाद अब केवल पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक संघर्षमा सीमित नरही कानुनी प्रश्नका रूपमा समेत विकसित भएको छ। महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने कि अदालतको अन्तिम निर्णय कुर्ने भन्ने विषयले पार्टीभित्र दुई धारबीचको दूरी अझ बढाउने संकेत देखिएको छ।
इतर पक्षले अदालतमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयले महाधिवेशनको आगामी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्नेछ। अन्तरिम आदेश जारी भएमा संशोधित कार्यतालिका कार्यान्वयनमा रोक लाग्न सक्छ भने आदेश जारी नभए संस्थापन पक्षले घोषित कार्यक्रमअनुसार महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ।
त्यसैले आगामी केही दिन कांग्रेसका लागि निर्णायक मानिएको छ। एकातर्फ संस्थापन पक्ष महाधिवेशन प्रक्रियालाई गति दिने तयारीमा छ भने अर्कोतर्फ इतर समूह अदालतमार्फत त्यसलाई रोक्ने रणनीतिमा पुगेको छ। पार्टीको आधिकारिकता विवादको अन्तिम कानुनी टुंगो नलागेसम्म दुवै पक्षबीचको शक्ति संघर्ष अझ तीव्र हुने देखिएको छ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको भविष्य अब पार्टीभित्रको राजनीतिक सहमति मात्र नभई सर्वोच्च अदालतमा अघि बढ्ने कानुनी प्रक्रियासँग समेत जोडिएको छ। यही कारण महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको छ।
