हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै नेकपा एमालेका नेता किरण थापा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बिहीबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेताहरूको समर्थनमा थापाले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए।

प्रदेशसभामा रहेको कुल १०४ सदस्यीय संख्यामध्ये एमाले, नेकपा र राप्रपाका गरी ६३ सांसदको समर्थन थापालाई प्राप्त भएको बताइएको छ। बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएपछि प्रदेश प्रमुखले उनलाई सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

६३ सांसदको समर्थन, नयाँ सरकारको बाटो खुल्यो

बागमतीमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटेसँगै लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि नयाँ सत्ता समीकरणले आकार लिएको हो। एमाले, नेकपा र राप्रपाबीचको सहकार्यले प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत कायम गरेको छ। ६३ सांसदको समर्थन प्राप्त भएपछि थापाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढेको हो।

संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

राप्रपाको समर्थनले बदलियो समीकरण

नयाँ सरकार गठनमा राप्रपाको समर्थनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। एमाले र नेकपाको समर्थनसँगै राप्रपा पनि सत्ता समीकरणमा जोडिएपछि थापाले आवश्यक बहुमत सहजै जुटाउन सकेका हुन्।

प्रदेश सरकार गठनसँगै अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयले पनि राजनीतिक महत्व पाउनेछ। सरकारमा सहभागी हुने दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा र प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

थापासामु चुनौतीको चाङ

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै थापासामु प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने चुनौती थपिएको छ। प्रदेशको विकास, पूर्वाधार, रोजगारी, आर्थिक व्यवस्थापन तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु नयाँ सरकारका प्रमुख चुनौती हुनेछन्।

त्यस्तै, सत्ता साझेदार दलबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरकारलाई स्थिर बनाउनु पनि थापाका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।

६३ सांसदको बलियो समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थापाले अब सत्ता समीकरणलाई व्यवहारमा कसरी अघि बढाउँछन् र बागमती सरकारको कार्यदिशा कस्तो बनाउँछन् भन्ने विषय प्रदेश राजनीतिमा चासोको केन्द्र बनेको छ।