काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्षौंदेखि सार्वजनिक हुन नसकेको लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय फेरि उठेको उल्लेख गर्दै विगतका सरकारहरूले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्।

थापाका अनुसार २०७४ सालदेखि नै हरेक वर्षजसो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ।

विगतका सरकारको कमजोरीलाई अहिलेको सरकारका लागि पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्ने आधार बनाउन नहुनेमा थापाले जोड दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अब थप विलम्ब नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।

थापाले यसपटक लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय राजनीतिक प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।

घटना भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

किन महत्वपूर्ण छ लाल आयोगको प्रतिवेदन?

नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने क्रममा २०७२ सालमा तराई–मधेस तथा थारुहट क्षेत्रमा भएका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा धनजनको क्षतिको सत्यतथ्य छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गरिएको थियो।

तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०७३ असोज २ गते उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसक्दा त्यसको निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयनको विषय पनि राजनीतिक तथा सामाजिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

अब गगन थापाले पुनः प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि फेरि राजनीतिक प्रतिबद्धतामै सीमित हुन्छ, भन्ने चासो बढेको छ।