वर्षौँदेखि विषाक्त पानी बग्यो, जनता बिरामी परे-नियमनकारी निकायको मौनतामाथि पनि प्रश्न
काठमाडौं । बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी र औद्योगिक फोहोरका कारण सिर्सिया खोला प्रदूषणको चरम अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले उद्योगीहरूलाई एक साताभित्र सुधार गर्न कडा निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री गौरी कुमारीले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी हुन्। तर प्रश्न अब उद्योगीलाई चेतावनी दिने मात्र होइन-वर्षौँदेखि नियमविपरीत फोहोर र दूषित पानी खोलामा मिसाउने उद्योगलाई कसले र कहिले कारबाही गर्छ? भन्ने हो।
सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका दर्जनौँ उद्योगबाट प्रशोधन नगरी ढल तथा औद्योगिक फोहोर सिर्सिया खोलामा मिसाइँदा खोला दिनप्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। यसको प्रत्यक्ष असर बारा र पर्साका विभिन्न बस्तीका नागरिक, किसान, पशुपालक तथा कृषि उत्पादनमा परेको छ। सिर्सिया खोला आसपासका बासिन्दाका लागि यो केवल वातावरणीय समस्या होइन, जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर संकट हो।
स्थानीयका अनुसार खोलाको पानी र आसपासको वातावरणमा प्रदूषण बढ्दै जाँदा कृषि, पशुपालन तथा दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। वर्षौँदेखि समस्या दोहोरिँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
मन्त्री गौरी कुमारी यादवले पनि राज्यका सम्बन्धित निकायबाट पटक-पटक सचेत गराउँदा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएको बताएकी छन्। उनले उद्योगीहरूलाई भनिन्, ‘तपाईंहरूलाई एक हप्ताको समय छ, के-के सुधार गर्नुपर्ने हो, आजैदेखि थाल्नुहोस्।’ मन्त्रीका अनुसार आगामी साता मन्त्रालयको विशेष टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ।
त्यसपछि कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अब भने स्थलगत निरीक्षण कागजमा सीमित हुन्छ कि दोषीमाथि वास्तविक कारबाही हुन्छ? भन्ने चासो बढेको छ। जनताको प्रश्न : उद्योग चलाउन पाइन्छ, तर जनताको स्वास्थ्यको मूल्यमा? औद्योगिक विकास आवश्यक छ। रोजगारी र अर्थतन्त्रका लागि उद्योग अपरिहार्य छन्।
तर उद्योग सञ्चालनको नाममा नागरिकले दूषित पानी, प्रदूषित वातावरण र स्वास्थ्य जोखिम सहनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ। त्यसैले उद्योगलाई वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी उद्योगीको मात्रै होइन, अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्ने सरकारी निकायको पनि हो।
वर्षौँसम्म समस्या देख्दादेख्दै प्रभावकारी कदम नचाल्ने सम्बन्धित निकायमाथि समेत अब प्रश्न उठ्न थालेको छ। मन्त्रीले दिएको एक साताको समयसीमा त्यसैले उद्योगीका लागि मात्र होइन, सरकारी नियमनकारी संयन्त्रकै कार्यक्षमताको परीक्षा बनेको छ।
स्थानीयको माग स्पष्ट छ-सिर्सिया खोलालाई फेरि खोलाकै रूपमा फर्काइयोस्, प्रदूषणको स्रोत पहिचान गरियोस्, दोषी उद्योगमाथि कानुनी कारबाही होस् र नियमित अनुगमनको स्थायी व्यवस्था गरियोस्। अब पनि चेतावनी, बैठक र प्रतिबद्धतामै विषय टुंग्याउने हो भने सिर्सियाको प्रदूषण रोकिँदैन।
जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने उद्योग र त्यसलाई बेवास्ता गर्ने नियमनकारी निकाय-दुवै जवाफदेही बन्नैपर्छ। एक सातापछि हुने स्थलगत निरीक्षणले अब एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ-सिर्सिया खोला साँच्चै सफा हुन्छ कि फेरि अर्को ‘अल्टिमेटम’मै सीमित हुन्छ?
