काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था **‘ग्रीन आर्मी नेपाल’**को वैधानिकता, सैन्य शैलीको पोसाक तथा गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा ग्रीन आर्मी नेपाललाई कानुनी आधारसहित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
रिटमा विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैन्य शैलीको संरचना प्रयोग गर्न पाउने कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। यस विषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले दिएको भनिएको सहमतिमाथि समेत बहसका क्रममा प्रश्न उठेको थियो।
बहसमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन र परिचालन गर्ने विषय राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न भएको तर्क गरेका थिए। संविधानले नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको ‘आर्मी’को परिकल्पना नगरेको उनको भनाइ थियो।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै निकायले दिएको सहमति न्यायिक परीक्षणभन्दा बाहिर नहुने जिकिर गरे। गैरसरकारी संस्था नागरिक समाजको हिस्सा भएकाले त्यसले नागरिक शैलीमै काम गर्नुपर्ने र सैन्य स्वरूपमा प्रस्तुत हुन नहुने उनको तर्क थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले कम्पनी ऐनको आधारमा राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि खेलवाड गर्न नमिल्ने भन्दै नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै निजी वा गैरसरकारी सैन्य संगठन रहनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बताए।
रिट निवेदक पूर्णबहादुर साउदले समेत एउटै मुलुकमा एकभन्दा बढी सैन्य संगठनको अस्तित्व स्वीकार गर्न मिल्ने भए विगतमा माओवादी सेनाको विघटन र निशस्त्रीकरण किन आवश्यक पर्थ्यो भन्ने प्रश्न अदालतसमक्ष उठाएका थिए।
अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षलाई झिकाइयो
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम तथा गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा झिकाउने आदेशसमेत दिएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएका ग्रीन आर्मीका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचनासहित देखिएपछि संस्थाको कानुनी हैसियत र गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको हो।
रिट निवेदकहरूले गैरसरकारी संस्थाले राज्यका सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो सैनिक पहिचान र संरचना प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।
अब सम्बन्धित सबै विपक्षीबाट प्राप्त हुने जवाफ तथा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी सुनुवाइपछि ग्रीन आर्मी नेपालको वैधानिकता र सैन्य शैलीको पहिचान प्रयोगसम्बन्धी विवादले थप कानुनी रूप लिने भएको छ।
