काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने कानुनी अवस्था नरहेको स्पष्ट भएको छ।
कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका थिए। सभापति गगन थापा तथा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा अघि बढिरहेको महाधिवेशनसम्बन्धी तयारी रोक्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनबाट यसअघि गरिएको दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको हो। इजलासले महाधिवेशनका गतिविधि रोक्नुपर्ने पर्याप्त आधार तत्काल नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतको आदेशमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको उल्लेख गरिएको छ। यससँगै रजिस्ट्रारबाट २०८२ भदौ २९ गते भएको दरपीठ आदेशलाई यथावत् राख्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको छ।
रिट निवेदकले कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग सम्बन्धित यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरवलोकनको मागसहितको मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
तर सर्वोच्चले तत्काल महाधिवेशनका गतिविधि स्थगित गर्नुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको ठहर गरेपछि कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी तयारी अघि बढाउन अवरोध सिर्जना गर्ने उक्त रिटमार्फतको प्रयास रोकिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै महाधिवेशनको तयारी, संगठनात्मक गतिविधि तथा त्यससँग जोडिएका आगामी प्रक्रियाहरू कानुनी रूपमा अघि बढ्ने अवस्था देखिएको छ।
