४० हजार ५४२ उजुरीमध्ये २० हजार २५ स्थानीय तहविरुद्ध, काठमाडौं महानगर एक्लैविरुद्ध ४४१ उजुरी
काठमाडौं । स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिन्छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको तथ्यांकले यही तहमा सुशासनको चुनौती सबैभन्दा ठूलो रहेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियारमा दर्ता भएका कुल ४० हजार ५४२ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये २० हजार २५ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। यो कुल उजुरीको ४९.०३ प्रतिशत हो। अर्थात्, अख्तियारमा परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी करिब हरेक दुई उजुरीमध्ये एउटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिएको छ।
अख्तियारले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
४० हजारभन्दा बढी उजुरी, ८० प्रतिशत फर्स्योट
अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष प्राप्त कुल ४० हजार ५४२ उजुरीमध्ये ३३ हजार ५१९ उजुरी सोही वर्ष दर्ता भएका थिए भने ७ हजार ३२३ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए।
तीमध्ये ३२ हजार ८२३ उजुरी अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत फर्स्योट भएका छन्। बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन्।
वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, हुलाक, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रत्यक्ष उपस्थितिमार्फत उजुरी लिने अख्तियारले सबैभन्दा धेरै उजुरी वेबसाइटबाट प्राप्त हुने जनाएको छ।
स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीको ठूलो हिस्सा
तहगत तथ्यांक हेर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी अन्य तहको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा धेरै छन्। कुल उजुरीमध्ये २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुनु आफैंमा स्थानीय सरकारको कामकारबाही, सार्वजनिक स्रोतको परिचालन, सेवा प्रवाह तथा निर्णय प्रक्रियामाथि उठिरहेको ठूलो संख्याको गुनासोको संकेत हो।
तर यी उजुरी सबै भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका घटना भने होइनन्। उजुरी पर्नु र भ्रष्टाचार प्रमाणित हुनु फरक विषय हो। अख्तियारले अनुसन्धानपछि मात्र मुद्दा अघि बढाउने वा अन्य प्रक्रिया अपनाउने गर्छ।
काठमाडौं महानगरविरुद्ध मात्रै ४४१ उजुरी
स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध ४४१ वटा परेको छ। यो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल उजुरीको २.२० प्रतिशत हो।
त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध धेरै उजुरी परेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको चाप महानगरदेखि नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म फैलिएको देखाउँछ।
संघमा भूमि मन्त्रालय अगाडि
संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमा पनि उजुरीको संख्या ठूलो छ। संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये ३ हजार ३६ अर्थात् १९.५७ प्रतिशत उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेशमा मधेससँग सम्बन्धित उजुरी धेरै
प्रदेश सरकारतर्फ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ हजार ३०५ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ उजुरी अर्थात् २७.८० प्रतिशत छन्।
गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी भने ४०७ अर्थात् ७.६७ प्रतिशत रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१७५ मुद्दा, ९९० प्रतिवादी
उजुरीको अनुसन्धानपछि अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
ती मुद्दामा ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूबाट ५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवादीमध्ये १४५ महिला, ८०१ पुरुष र ४४ संस्था छन्।
दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६ मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन्। त्यसपछि घुस, गैरकानुनी लाभ वा हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा छन्।
विशेष अदालतका फैसलामा करिब ५२ प्रतिशतमा कसुर कायम
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ मुद्दामा कसुर कायम भएको अख्तियारले जनाएको छ । यो कुल फैसलाको ५१.९२ प्रतिशत हो। यस अवधिमा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ भने ३ वटा पुनरावलोकन निवेदनसमेत दिएको छ।
मुख्य प्रश्न : उजुरी धेरै हुनुको कारण के?
स्थानीय तहमा उजुरीको हिस्सा झण्डै आधा पुग्नुले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकारमै भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासो किन यति धेरै छ? यसको जवाफ उजुरीको संख्याले मात्र दिँदैन। उजुरीको विषय, अनुसन्धानको निष्कर्ष, मुद्दा दायर भएको अवस्था र अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलालाई एकसाथ हेर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तहमा बजेट तथा योजना छनोट, सार्वजनिक खरिद, निर्माण कार्य, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा उजुरी पर्ने सम्भावना रहन्छ। तर कुन क्षेत्रमा वास्तविक अनियमितता बढी छ भन्ने निष्कर्षका लागि विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।
अख्तियारकै चुनौती पनि उस्तै
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र हो भन्ने बुझाइ परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको छ। भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता घटाउनु, उजुरी फर्स्योटमा लाग्ने समय कम गर्नु र अभियोजन गरिएका मुद्दाको सफलता दर बढाउनु आफ्ना प्रमुख चुनौती रहेको आयोगले जनाएको छ।
अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनमा जोड दिइरहेको आयोगको भनाइ छ।
तथ्यले देखाएको तस्वीर
४०,५४२ उजुरी → ३२,८२३ फर्स्योट → २०,०२५ स्थानीय तहसम्बन्धी → १७५ मुद्दा विशेष अदालतमा → ९९० प्रतिवादी → ५ अर्ब २३ करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी।
यी तथ्यांकले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहसलाई केवल मुद्दा दायर गर्ने संख्याबाट बाहिर निकालेर स्थानीय तहमा सुशासन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, उजुरीको वास्तविकता र अनुसन्धानपछि आउने परिणामतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने देखाउँछन्।
