काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारी ठेक्कापट्टाका लागि प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–बिडिङ) आगामी असोजभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्।
संसदीय समितिको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले पुरानो ई–बिडिङ प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि त्यसलाई थप सुरक्षित र आधुनिक बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए। विद्युतीय प्रणालीमार्फत गरिएका ठेक्कासम्बन्धी गतिविधिमा विगतमा ह्याकिङका घटना देखिएपछि प्रणालीलाई निरन्तरता दिन समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले वैशाखदेखि नै पुरानो प्रणालीसँगै वैकल्पिक र सुरक्षित प्रणाली विकासको काम अघि बढाएको थियो। प्राविधिक अध्ययन र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रणालीलाई तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनले समितिलाई जानकारी दिए।
नयाँ प्रणाली तयार भई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा नआउँदासम्म करिब एक महिनासम्म ठेक्कापट्टासम्बन्धी प्रक्रिया कागजी अर्थात् हार्डकपी माध्यमबाट अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री लम्सालले बताए। यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा केही समय असहजता उत्पन्न भए पनि सुरक्षित प्रणाली निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय खरिद प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको विश्वाससमेत कमजोर बनेको मन्त्री लम्सालले बताए। उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षाप्रति विश्वास नगरेका कारण उनीहरूसँग सम्बन्धित कतिपय खरिद प्रक्रिया अहिले पनि कागजी माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।
सरकारले नयाँ ई–बिडिङ प्रणालीलाई सुरक्षा मापदण्डअनुकूल बनाउँदै पारदर्शी, भरपर्दो र सहज खरिद प्रक्रियाका लागि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। असोजभित्र प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि सार्वजनिक निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियालाई पुनः विद्युतीय माध्यममा लैजाने सरकारको योजना छ।
