काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्ध तथा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्याबारे आज बिहान टेलिफोन वार्ता भएको छ। वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउन सिन्डिकेट तथा बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथा आफू तथा आफ्नो सरकारलाई स्वीकार्य नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शाहले यस्ता प्रवृत्तिका कारण नेपाली श्रमिक आर्थिक तथा अन्य किसिमका समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल र मलेसियाबीच संयुक्त पहल आवश्यक रहेको बताएका थिए।
“हामीलाई सिन्डिकेट र बिचौलियातन्त्र मन पर्दैन र यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। यसले श्रमिकहरूलाई मारमा पारेको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, “त्यसैले दुवै देशका श्रममन्त्रीलाई प्रत्यक्ष वार्तामा बस्न र यो समस्या सधैँका लागि हटाउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु।”
प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले पनि आफू सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणालीको विरुद्धमा रहेको बताएका थिए। उनले यस विषयमा मलेसियाका श्रममन्त्रीलाई तत्कालै नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
“यस्तो गलत र शोषणकारी परिपाटीको म पनि पूर्णविरुद्धमा छु। म तुरुन्तै हाम्रा श्रममन्त्रीलाई यस विषयमा नेपाली समकक्षीसँग छलफल गरी ठोस निकास निकाल्न निर्देशन दिन्छु,” इब्राहिमले भने।
मलेसियामा नेपाली श्रमिकको भर्ती तथा रोजगारी प्रक्रियालाई लिएर लामो समयदेखि विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यसै क्रममा मलेसिया सरकारले कामदार छनोट तथा भर्ती प्रक्रियाका लागि नेपालका २५ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई सूचीकृत गरेको थियो। उक्त सूची सार्वजनिक भएपछि अन्य म्यानपावर व्यवसायीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधसमेत गर्दै आएका छन्।
नेपालका लागि मलेसिया महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य भएकाले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको अधिकार, भर्ती प्रक्रिया, सेवा शुल्क तथा बिचौलियाको भूमिकाका विषयमा हुने निर्णयले ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाह र इब्राहिमबीचको वार्तामा श्रमिकमाथि हुने शोषण रोक्ने तथा भर्ती प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने विषयमा दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयबीच प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने सहमति बनेको छ। अब नेपाल र मलेसियाका श्रम मन्त्रालयबीच हुने छलफलले विद्यमान समस्या समाधानका लागि कस्तो ठोस व्यवस्था अघि सार्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।