काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरका कामु मुख्य न्यायधीश रत्नबहादुर बागचन्दले लेख्नुभएको ‘साइबर अपराध : अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ ।
राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाले पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा उहाँले न्यायपालिकाको बजेट कुल बजेटको ०.३५ प्रतिशतमात्र भएकाले साइबर अपराधजस्ता सामयिक विषयमा क्षमता वृद्धि गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
राज्यका तीन अङ्गमध्येको एक अङ्गका रुपमा रहेको न्यायपालिकाको बजेट कम्तीमा पनि एक प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दा देश, काल, परिस्थितिलाई देखाएर नबढाइएको सिन्हाले बताउनुभयो । नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले साइबरलगायत विषयमा निर्दोष नफस्ने गरी अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पुस्तकका लेखक बागचन्दले पुनरावेदन अदालत पाटनमा न्यायधीश हुँदा आएको एउटा मुद्दाका कारण आफूले १० वर्ष लगाएर यो पुस्तक लेखेको बताउनुभयो । साइबर अपराध भनिएको त्यो घटनामा केही पनि प्रमाण नभएकाले यो पुस्तक लेख्न आफूलाई प्रेरित गरेको बागचन्दको भनाइ थियो । यस विषयमा काम गर्नेको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने यहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ४३ मा फोरजी सेवा पुगेको जानकारी गराउनुभयो । प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा ‘फरेन्सिक ल्याब’ स्थापनाका लागि प्राधिकरणले सहयोग गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो ल्याब नेपालमा एउटै मात्र रहेकाले अरु पनि स्थापनाका लागि पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले न्याय क्षेत्रले प्रविधि नबुझेसम्म पीडितले न्याय पाउन नसक्ने बताउनुभयो । साइबर सुरक्षाको संयुक्त सञ्जाल बनाएर गीत, सङ्गीत, गजललगायत क्षेत्रबाट पनि यससम्बन्धी चेतना जागृत गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
कार्यक्रममा साइबर कानुनमा विद्यावारिधि गर्नुभएका पूर्वन्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले पुस्तकको महत्वका बारेमा प्रकाश पार्दै हालसम्म साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणका तीनै क्षेत्रलाई समेटिएको दस्तावेजको अभावलाई यसले पूर्ति गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पुस्तकको समीक्षा गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक अनुप बाँस्कोटाले पुस्तकमा समावेश गरिएका सामग्री उपयोग भएको उहाँले साइबर अपराध नियमनकारी सरकारी निकायभन्दा दुई चार गुणा अघि रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेल, अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यलगायतले पुस्तकको महत्वका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
साइबर अपराधमा डिजिटल प्रमाण सङ्कलन, साइबर फरेन्सिक परीक्षण तथा विश्लेषण, अभियोजन, प्रतिरक्षा र न्याय निरुपण जस्ता नवीनतम विषयमा आवश्यक ज्ञान, सीप, तालिम, दक्षता र सचेतना भएको जनशक्तिको कमी भएको परिवेशमा विषयगत सन्दर्भ सामग्रीको अभाव पूर्ति गर्न पुस्तक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री हुने भएको छ ।
सात मुख्य अध्याय रहेको पुस्तकको पहिलो अध्यायमा साइबर अपराधलाई व्याख्या गर्दै त्यसको वर्गीकरण गरिएको छ । दोस्रो अध्यायमा साइबर अपराध अनुसन्धानका क्रममा पहिल्याउनुपर्ने चरणको साथै त्यसका लागि सहयोगी हुने आवश्यक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत गरिएकोे छ । तेस्रो अध्यायमा डिजिटल प्रमाण र त्यसकास्वरुप तथा व्यवस्थापनको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ भने चौथो अध्यायमा साइबर अपराधको अनुसन्धानमा अत्यावश्यक साइबर फरेन्सिक तथा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र अत्याधुनिक प्रविधिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
पाचौँ अध्यायमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दायर गर्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र चरणबारे बुँदागत रुपमा व्याख्या गरिएको छ । छैठौँं अध्यायमा विभिन्न देशका साइबर कानूनको तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छ । अन्तिम अध्यायमा न्याय निरुपणका आधार प्रस्तुत गर्नुका साथै न्याय निरुपणकर्तामा हुनुपर्ने आधारभूत विशेषज्ञाता र विज्ञताको बारेमा प्रकाश पारिएको छ । उक्त पुस्तक मनिषा गजुरेल बागचन्दले प्रकाशन गर्नुभएको हो ।
