काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा केन्द्रीय उपसभापति पुष्पा भुसालप्रति पार्टीभित्रको समर्थन थप सुदृढ बन्दै गएको छ। उपसभापति पदमा भुसाललाई व्यापक समर्थनसहित पुनः निर्विरोध निरन्तरता दिने वातावरण निर्माण हुँदै गएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।
पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउने, आन्तरिक एकतालाई प्राथमिकता दिने तथा अनुभवी नेतृत्व र नयाँ पुस्ताबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै कांग्रेसलाई थप गतिशील, समावेशी र जनमुखी बनाउने विषयमा भुसालले निरन्तर जोड दिँदै आएकी छन्।
संगठन निर्माणदेखि नीति, विचार र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणसम्म उनको सक्रिय भूमिकाले पार्टीभित्र राजनीतिक प्रभाव र स्वीकार्यता बढाएको नेताहरूको बुझाइ छ।
१५औँ महाधिवेशनलाई पार्टीभित्रको एकता, सहकार्य र रूपान्तरणको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकी भुसालप्रति विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्ताबाट देखिएको समर्थनले उनको राजनीतिक भूमिकालाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ। जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहका नेताहरूले संगठनलाई स्थायित्व दिने, गुटगत दूरी घटाउने र पार्टीभित्र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने नेतृत्वका रूपमा भुसाललाई हेर्न थालेका छन्।
कांग्रेसको नेतृत्व चयनको निर्णायक चरणमा पुग्दै गर्दा उपसभापति पदमा भुसालको निरन्तरताका पक्षमा देखिएको समर्थनलाई पार्टीभित्रको एकता, अनुभवी नेतृत्वप्रतिको विश्वास र संस्थागत निरन्तरताको चाहनाका रूपमा समेत लिइएको छ।
महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै पार्टीको आगामी कार्यदिशा, संगठनात्मक पुनर्संरचना र जनतासँगको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि भुसालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पुर्ब उपसभामुख समेत रहेकी भुसालले पार्टीभित्र संवाद, सहमति र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताइन्छ। महिला सहभागिता, समावेशी प्रतिनिधित्व, लोकतान्त्रिक संस्कार र संगठनमा नयाँ पुस्ताको सक्रिय भूमिकाका पक्षमा उनको निरन्तर आवाज रहँदै आएको छ। यही कारण उनको उम्मेदवारीलाई केवल पदको निरन्तरताका रूपमा नभई कांग्रेसभित्रको संस्थागत स्थायित्व र रूपान्तरणको निरन्तरताका रूपमा समेत हेरिएको छ।
पार्टी संगठन, एकता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको निरन्तर योगदानसँगै १५औँ महाधिवेशनमा पुष्पा भुसालको उपसभापति पदमा निरन्तरताको विषय कांग्रेस वृत्तमा चर्चाको केन्द्रमा छ। विभिन्न तहबाट प्राप्त समर्थन र सकारात्मक संकेतले भुसालको पुनःनिर्वाचनको सम्भावनालाई थप बलियो बनाउँदै लगेको देखिन्छ।
