काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू भएको १७ वर्ष वितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ऐनमा ‘सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारीसाधनमा सम्बन्धित सवारीधनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ’, भनिएको छ । तर यो प्रावधानकोे प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
सिन्धुलीका ६९ वर्षीयले वीरबहाुर मगरले आफूले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“सहचालकसँग भाडा छुटको कुरा गर्दा उल्दै झपार्ने गर्दछन् ,कतिपय अवस्थामा गाली समेत गर्दछन् । ” सहचालकले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जनाउँदै पूरै भाडा माग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
ऐनमा व्यवस्था भए पनि ज्येष्ठ नागरिक न त ज्येष्ठ नागरिक सिटमा बस्न पाएका छन्, न भाडामा ५० प्रतिशत छुट नै भएको छ । ऐनमा ‘सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको सङ्ख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने छ’, भनिएको छ । तर यो व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वनय हुनसकेको छैन ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्योपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि व्यवहारिक हिसाबले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
ऐनमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ र खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र ज्येष्ठ नागरिकलाई समय–समयमा अन्य छुट र सुविधा दिन सक्नेछ पनि भनिएको छ ।
यी कानुनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । महासङ्घका अध्यक्ष छत्रबहादुर प्रधानले ऐन ल्याएपछि कार्यान्वयन भए/नभएको बारेमा खोजीनीति गर्ने काम पनि राज्यको हो भन्नुभयो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकः “ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ”, भनी ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ ।
