भैरहवा । मिटरब्याजीको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी छानबिन गर्नुपर्ने पीडितहरूले आयोगसँग माग गरेका छन् । मिटरब्याजीबाट पीडितहरूको समस्या बुझ्दै सुझाव संकलनमा रूपन्देही आएको आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पीडितले आफूहरूको मजबुरीको फाइदा साहुहरुले उठाउँदै अनधिकृत रुपमा सम्पत्ति जोड्दै गएकोले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्छ । 

नेपाल सरकारले गठन गरेको मिटरब्याजी अनैतिक लेनदेन छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा सदस्यहरू गणेशबाबु  अर्याल र उत्तमराज सुवेदीसहितको टोलीले मिटरब्याज समस्या समाधान तथा आगामी रणनीतिबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ । मिटरब्याजका प्रकृति र सो समाधान कसरी गर्नेबारे विभिन्न जिल्लामा पुगेर रायसुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा सो टोली बिहीबार भैरहवा आएको हो । 

पीडितहरुले मिटरब्याजीको नाम दिँदा समेत प्रशासनले पीडितलाई न्याय दिनुको साटो उनीहरुको संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाए । भैरहवामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नै ठेला व्यवसाय गर्दै आएका रमानन्द बानियाँ, राजेश बानियाँ लुम्बिनीका प्रदिप कुमार मौर्य, मर्चवार क्षेत्रबाट केशबनन्द बानियाँ, कृपानन्द बानियाँ  लगायतका मिटरव्याजी रहेको नाममा दर्जार्नौ निवेदन दिँदा समेत प्रशासनले कुनै कारवाही नगरेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष उमेश कोरीले भने ।

मिटरब्याजीका कारण रूपन्देहीका धेरै व्यक्तिको उठीबास भएको, कतिले आत्महत्या गरेको समेत बताए । सहभागीहरूले ब्याजमा पैसा लिनेदिने कार्य शदीयौंदेखि आपसी समझदारीमा हुँदै आएको तर अहिले आएर ऋणीलाई ठग्ने उद्देश्यले मिटरब्याज र करेन्ट ब्याज साहुहरूले अनेक प्रकारको कारण देखाउँदै प्रशासनको मिलेमतोमा फसाउने गरेको  उनले बताए । समस्यामा पर्दा ऋण लिइन्छ, साँवा र व्याज पनि तिरेको र तिर्ने भने पनि सोविपरीत साहुहरूले गलत काम गर्दै आएकाले समस्या सृजना भएको बताएका अध्यक्ष कोरीले पीडितहरूले ऋणीले लेनदेन गर्दा साहुले बनाएको कपाली तमसुक, दिएको खाली चेक तथा जग्गाजमिन दृष्टिबन्धक गरी ऋण लिने गरेका जानकारी दिए । सावा भन्दा बढि पैसा साहुहरुले असुल गरे पनि चेक बाउन्स र तमसुककै आधारमा पीडितलाई सताउने गरेको अध्यक्ष कोरीको भनाई छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जाँचबुझ आयोग गठन हुनु अगावै रूपन्देहीमा ४० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये १२ वटा मेलमिलाप भइसकेको बताए । ४ वटा अदालतमा गएको र २४ वटा छलफलकै क्रममा रहेको बताए । अहिले आयोग गठन भएर अध्यादेश जारी भएपछि २९० वटा निवेदन दर्ता भएकोमा ती मध्ये १६७ वटा कम्प्युटर प्रणालीमै दर्ता भइसकेको बताए । ७ गते सम्म निवेदनको समय रहेकोले निवेदनहरु अझै थपिँदै गएको छ, यसका लागि प्रशासन कार्यालयले जनशक्ति नै खटाएको प्रजिअ पाण्डेले भने । नेपाल सरकारले निर्देशन गरेअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजीपीडितहरूको हकमा सार्वजनिक सूचना निकालेर निवेदनका लागि अनुरोध गरेको छ ।