काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको आगामी राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशाको खाका अघि सारेका छन्। प्रतिवेदनमा विगतका कमजोरीको आत्मसमीक्षासँगै कांग्रेसलाई पुनर्संरचना गर्दै नागरिकसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनेदेखि सुशासन, आर्थिक विकास, युवा सहभागिता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्मका विषय समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक आधार कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
थापाले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति प्रस्ताव गरेका छन्। आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा गुट र पहुँचभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। उम्मेदवार छनोटमा प्राथमिक निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई समेत महत्व दिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई नागरिकसँग बढ्दै गएको दूरी र राजनीतिक कमजोरीसँग जोडेर समीक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा ३८ सिटसहित संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, सरकारका कामकारबाहीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने तथा भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध खबरदारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आर्थिक नीतितर्फ निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा र प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्ने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, रोजगारी र वित्तीय पहुँचमा समान अवसर सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा अधिकारमुखी बनाउने र युवालाई स्वदेशमै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
संघीयताको प्रभावकारिता बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
पार्टी संगठन सुधारतर्फ कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने, युवा सहभागिता बढाउने तथा पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्दै पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने योजना अघि सारिएको छ।
नेतृत्व विकासका लागि छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने, नीति अनुसन्धानलाई बलियो बनाउने, निर्वाचन तयारीका लागि संरचना निर्माण गर्ने तथा जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट र सुशासनका विषयमा सहयोग गर्ने संस्थागत व्यवस्था विकास गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ।
पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिमा उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव छ।
कांग्रेसले अब न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति तथा अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने र पैसा, पहुँच तथा नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने विषयलाई समेत प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारिएको छ।
प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन सुधारअन्तर्गत प्राथमिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने विकल्पमा बहस अघि बढाउने प्रस्तावसमेत समेटिएको छ।
त्यसैगरी शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवाको असन्तोष र मागलाई सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने, त्यसका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा समेट्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र पार्टी निर्णयमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
समग्रमा, थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तन वा संगठनात्मक हेरफेरमा सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, सुशासन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, युवा सहभागिता, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेको छ।
‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ लाई मूल अवधारणा बनाइएको प्रतिवेदनमा चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा पार्टीका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताको नियमित समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमार्फत कांग्रेसलाई निर्वाचन केन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने र परिणामका आधारमा आफ्नै कामको समीक्षा गर्ने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा अघि सारिएको छ।
