काठमाडौँ । सरकारले गरेको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै एमबीबीएस इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजन पुनः आमरण अनशनमा बसेका छन्। सहमति भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल नभएको भन्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्राङ्गणमा पुनः आमरण अनशन सुरु गरेका हुन्।
एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकसँग गरिएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै अनशन सुरु गरेका हरिजनले आन्दोलनरत चिकित्सकले पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित गम्भीरता नदेखाइएको आरोप लगाए।
आफ्ना माग सम्बोधनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सहमति कार्यान्वयनमा प्रगति नभएपछि पुनः आमरण अनशन बस्न बाध्य भएको उनले बताए। उनका अनुसार आफूले उठाएका विषय व्यक्तिगत मागमा सीमित नभई देशभरका हजारौँ एमबीबीएस तथा बीडीएस विद्यार्थी र इन्टर्न चिकित्सकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
हरिजन यसअघि पनि इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक तथा श्रमको उचित मूल्याङ्कनलगायतका माग राख्दै साउन १९ गते माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन बसेका थिए। त्यसक्रममा सरकारले साउन २२ गते पाँचबुँदे सहमति गरेपछि उनले अनशन तोडेका थिए।
तर सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ। सहमति कार्यान्वयन भएमा हाल कार्यरत इन्टर्न चिकित्सक मात्र नभई आगामी पुस्ताका चिकित्सा विद्यार्थी तथा चिकित्सकसमेत लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।
सरकार र आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सकबीच भएको सहमतिमा एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एकवर्षे इन्टर्नसीपमा स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, स्वीकृत शुल्कबाहेक मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने, एमबीबीएस तथा बीडीएस विद्यार्थीका लागि छात्रावासलाई अनिवार्य नभई वैकल्पिक बनाउने तथा इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकको कार्यघण्टा श्रम ऐनअनुसार समान बनाउन समिति गठन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
यसैगरी मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्कबारे छानबिन गरी अनुचित रूपमा लिइएको रकम फिर्ता गराउने विषयमा समेत सहमति भएको थियो।
हरिजनले सहमति कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। इन्टर्न चिकित्सकको श्रम, पारिश्रमिक, कार्यघण्टा र शैक्षिक वातावरणसँग जोडिएका विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
पुनः आमरण अनशन सुरु भएपछि अब सरकार र सम्बन्धित निकायमाथि सहमति कार्यान्वयनका लागि थप दबाब बढेको छ। लामो समयदेखि उठ्दै आएको इन्टर्न चिकित्सकको श्रम तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विषय समाधान गर्न तत्काल पहल नभए आन्दोलन थप चर्किन सक्ने संकेतसमेत देखिएको छ।
