हेटौँडा । बजेट खर्चको प्रतिशत देखाएर मात्रै विकास भएको मान्न नसकिने निष्कर्षसहित बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकबाट १७ बुँदे निर्णय गरेको हो।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सरकारी खर्चको विवरणभन्दा त्यसबाट नागरिकले प्राप्त गरेको सेवा, सुविधा र वास्तविक उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाउने निर्णय गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सबै मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। योजनाको कार्यान्वयनमा बजेट अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी दरबन्दी र कानुनी जटिलताका कारण देखिएका अवरोध समयमै पहिचान गरी समाधान गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ।
बैठकले मन्त्रालयका सचिवलाई दैनिक कार्यसम्पादनप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउँदै आगामी अवधिलाई ‘गति, समन्वय, सेवा र परिणामको अवधि’का रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सचिवहरूले दैनिक रूपमा भएका काम, प्राप्त उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। साथै मातहतका कर्मचारीको कार्यक्षमता, जिम्मेवारीबोध, जवाफदेहिता र नयाँ सोचको विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।
सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलता घटाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोगमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र निष्पक्षता कायम गर्दै अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ।
चाडपर्व र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत प्रदेश सरकारले विशेष जोड दिएको छ। विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार उद्धार, राहत, जनशक्ति र स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।
आसन्न दसैँ, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक यातायात सहज बनाउने, सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन तीव्र बनाउने तथा स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा बागमती प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धिको एकीकृत विवरण तयार गरिने भएको छ। त्यसका लागि सबै मन्त्रालयलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको १० वर्षे अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिको विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कम्तीमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण र उच्च गुणस्तरका तस्बिर सङ्कलन गरी नेपाल सरकारलाई पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई खर्चको तथ्याङ्कमा सीमित नराखी नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवा सुधार, विकास योजनाको प्रभावकारिता र वास्तविक उपलब्धिसँग जोड्न खोजेको छ। अब सरकारी निकायको कार्यसम्पादन कागजी प्रगति र बजेट खर्चले मात्रै होइन, जनताले पाएको लाभ र सेवाको गुणस्तरले मापन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
