काठमाडौं । नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहिलो भारत भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच र जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यका नयाँ सम्भावना अघि सारेको छ। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग नयाँदिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा सीमापार अपराध नियन्त्रणदेखि नेपाली उद्योगीले भारतीय बजारमा भोग्दै आएका प्राविधिक अवरोध हटाउने विषयसम्म छलफल भएको छ। यस भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्भावित भारत भ्रमणका लागि कूटनीतिक वातावरण तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा समेत हेरिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको १ हजार ८०० किलोमिटरभन्दा लामो खुला सीमा दुवै देशका नागरिकका लागि आवतजावत, व्यापार र सामाजिक सम्बन्धको आधार बनेको छ। तर यही खुला सीमाको दुरुपयोग गरी हुने लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, तस्करी, अवैध हतियार कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नु दुवै देशका लागि चुनौती रहँदै आएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय समकक्षी शाहबीच भएको वार्तामा यस्ता अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रबीच विश्वास र सहकार्य बढाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित छलफल अघि बढेको हो।

सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षायाममा देखिने बाढी र डुबानको समस्या पनि वार्ताको महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। सीमापारबाट आउने बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न समयमै सूचना आदानप्रदान गर्ने, आपत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यमा समन्वय बढाउने र विपद् प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ बनाउने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र विश्वासका आधारमा द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि कूटनीतिक आधार

गृहमन्त्री गुरुङको भारत भ्रमणलाई सुरक्षा र प्रशासनिक विषयमा केन्द्रित नियमित भेटघाटका रूपमा मात्रै सीमित गरेर हेर्न सकिँदैन। यसले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय संवादलाई निरन्तरता दिने र आगामी राजनीतिक भेटवार्ताका लागि वातावरण तयार पार्ने अवसरसमेत सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मंसिर पहिलो सातातिर हुन सक्ने भनिएको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको दिल्ली संवादलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करसँग भएको संवादले सुरक्षा, व्यापार र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयलाई राजनीतिक तहमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि गृहमन्त्रीको भ्रमणले प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भ्रमणको औपचारिक मिति वा कार्यसूची निश्चित गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर द्विपक्षीय सम्बन्धमा व्यावहारिक समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका सम्भावित उपायबारे संवाद गर्ने प्रक्रियाले उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि आवश्यक आधार तयार पार्न सक्छ।

नेपाली उत्पादनको भारतीय बजार पहुँचमा पहल

गृहमन्त्री गुरुङको भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीले भारतीय बजारमा सामान निर्यात गर्दा भोग्दै आएका प्राविधिक अवरोधको विषय हो। विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस) को प्रमाणीकरण प्रक्रियामा हुने ढिलाइले नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच प्रभावित भएको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।

नेपाली सिमेन्ट, प्लाइवुड, चियालगायतका उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिलाउन प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, छिटो र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने विषय गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय पक्षसमक्ष उठाएका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार भारतीय पक्षले यस विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। यस्तो अवस्थामा गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाली उत्पादनले बजार प्रवेशमा कठिनाइ भोग्नुले उद्योगको उत्पादन क्षमता, निर्यात आम्दानी र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले बीआईएस प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राजनीतिक तहमा भएको पहललाई प्राविधिक तथा प्रशासनिक तहमा कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

यदि प्रमाणीकरण प्रक्रियामा देखिएका अनावश्यक ढिलाइ हटाउन र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने नेपाली उत्पादनलाई सहज बजार पहुँच उपलब्ध गराउन सकियो भने यसले नेपालको औद्योगिक उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ। तर यसको वास्तविक उपलब्धि भारतीय पक्षले गर्ने सहजीकरण, प्रक्रियागत सुधार र कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर रहनेछ।

बिम्स्टेकमा नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रस्ताव

गृहमन्त्री गुरुङको भ्रमण द्विपक्षीय संवादमा मात्र सीमित रहेन। प्रथम बिम्स्टेक गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले सामना गरिरहेको प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई क्षेत्रीय सहकार्यको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरे।

नेपालले जलवायुजन्य विपद्को संयुक्त सामना गर्न ‘बिम्स्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य ढाँचा’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उक्त प्रस्तावलाई व्यवहारमा उतार्न सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा क्षेत्रीय सहकार्य प्रभावकारी हुन सक्छ। एउटा देशमा उत्पन्न विपद्ले सीमापार क्षेत्रसम्म असर पार्न सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग र विपद्पछिको पुनःस्थापनामा साझा संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमित समन्वय, अनुभव आदानप्रदान र संयुक्त प्रतिकार्य क्षमताको विकास गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। यद्यपि प्रस्तावलाई क्षेत्रीय संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति, स्पष्ट कार्ययोजना, स्रोतसाधन र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेछ।

सहमतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्नु मुख्य चुनौती

गृहमन्त्री गुरुङको भारत भ्रमणले सीमा सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयलाई एकैसाथ अघि सारेको छ। यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिक संवादमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको सुरक्षा, उद्योगीको बजार पहुँच र विपद्को जोखिम न्यूनीकरणजस्ता प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोड्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

तर कूटनीतिक भेटघाटमा व्यक्त प्रतिबद्धता आफैँमा उपलब्धि होइनन्। तिनलाई ठोस परिणाममा बदल्न दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, प्राविधिक संस्था र प्रशासनिक संयन्त्रबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक पर्छ। सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि नियमित सूचना आदानप्रदान, बीआईएस प्रमाणीकरणका अवरोध हटाउन समयबद्ध पहल र बिम्स्टेकको विपद् व्यवस्थापन प्रस्तावलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नु अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्भावित भारत भ्रमणअघि गृहमन्त्रीको दिल्ली संवादले द्विपक्षीय सम्बन्धका व्यावहारिक मुद्दा पहिचान गर्न र तिनको समाधानका लागि आधार तयार पार्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। अन्ततः यस भ्रमणको सफलता कूटनीतिक भेटघाटको औपचारिकताभन्दा पनि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सुधार, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार र विपद्का बेला प्रभावकारी सहकार्य सुनिश्चित गर्न हासिल हुने ठोस परिणामबाट मापन हुनेछ।