काठमाडौँ । सरकारले नेपालको आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन तीनवटा पुराना ऐन खारेज गरी नयाँ एकीकृत कानून ल्याउने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्तावित ‘आमसञ्चार विधेयक, २०८३’ लाई सरोकारवालाका सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवाला र पेसाकर्मीका सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कानून निर्माणमा सम्बन्धित पक्षको सहभागिता र उनीहरूको हित सुनिश्चित गरिने उनले बताए।
प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ खारेज हुनेछन्। यी तीनवटा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न पक्षलाई एउटै कानूनी संरचनाभित्र समेट्ने सरकारको तयारी छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले नीति तथा कानून निर्माण कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए। सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिताबाट कानून निर्माण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन सहज हुने उनको भनाइ थियो।
डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै आमसञ्चार क्षेत्रमा सिर्जना भएका नयाँ अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समयानुकूल कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। विगतमा पर्याप्त छलफल नगरी कानून निर्माण गरिएको भन्ने गुनासो आउने गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यसपटक सबै पक्षलाई आफ्ना धारणा खुला रूपमा राख्ने अवसर दिइएको बताए।
मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि रचनात्मक तथा आवश्यक सुझाव तिहारअघि नै लिखित रूपमा पेस गर्न सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरी अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
नयाँ एकीकृत कानून निर्माणको तयारीले छापा, प्रसारण र पत्रकारितासम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई एउटै ढाँचामा समेट्ने प्रयास गरेको छ। तर, विधेयकको अन्तिम स्वरूप, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र डिजिटल सञ्चारको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषय भने अन्तिम मस्यौदा र विधायी प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनेछ।
