काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रयास भइरहेको भन्ने चर्चाबीच प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, नेतृत्वको स्थायित्व र संस्थागत स्वायत्तताबारे बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखक तथा टिप्पणीकार दिल निशानी मगरले सार्वजनिक गरेको टिप्पणीले यस बहसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।
मगरले आफ्नो फेसबुक टिप्पणीमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी संगठनले भोग्नुपरेको क्षति, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध र आईजीपी कार्कीमाथि परेको भनिएको दबाबबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनको टिप्पणीअनुसार काठमाडौंका प्रहरी बिटहरू आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि आईजीपी कार्कीले ‘आमा म त खरानीबाट उठेर आएँ’ बोलको गीत लेखेका थिए।
प्रहरी संगठनले भोगेको पीडा र इतिहास जलेको दृश्यप्रतिको संवेदनालाई उनले गीतमार्फत व्यक्त गरेको मगरको दाबी छ। त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसकेको विषयमा कार्कीले आन्तरिक ब्रिफिङ गरेको र त्यसपछि सुरक्षा निकायबीच असमझदारी बढेको मगरले उल्लेख गरेका छन्। यी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक पुष्टि भने सार्वजनिक भएको छैन।
मगरले आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रयासलाई राजनीतिक तथा संस्थागत स्वार्थसँग जोडेर विभिन्न आशंका व्यक्त गरेका छन्। ओशो तपोवन, केही राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्व, राजदूत नियुक्ति र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयसमेत उनले आफ्नो टिप्पणीमा उठाएका छन्। ती विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक छ।
कार्कीको पक्षमा उठेको मूल प्रश्न व्यक्ति होइन, संस्थागत स्वायत्तताको हो।
नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दल, शक्ति केन्द्र वा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रभावमा सञ्चालन हुने संस्था होइन। यो संविधान, कानुन र नागरिकको सुरक्षाप्रति उत्तरदायी राज्यको महत्वपूर्ण संस्था हो। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वमाथि कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको समाधान राजनीतिक दबाब वा पूर्वाग्रहबाट होइन, कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र संस्थागत मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्छ।
आईजीपी कार्कीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी भए त्यसको निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ। तर व्यावसायिक निर्णय, संगठनको प्रतिष्ठा र संस्थागत स्वायत्तताको पक्षमा उभिएकै कारण कुनै नेतृत्वलाई दबाबमा पार्ने वा हटाउने प्रयास हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न सक्छ।
प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व भनेको कुनै व्यक्तिलाई पदमा टिकाइराख्नु मात्र होइन; संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त कार्यसंस्कृति, निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्नु हो।
मगरले आफ्नो टिप्पणीको अन्त्यमा लेखेका छन्, “एउटा आईजीपी बर्खास्त हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन, भविष्यमा यहाँ लोकतन्त्र बर्खास्त हुन सक्छ।” यो अभिव्यक्तिले अहिलेको बहसलाई एउटा व्यक्तिको पदभन्दा माथि उठाएर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र राज्य सञ्चालनको विधिसम्म पुर्याएको छ।
दानबहादुर कार्कीको पक्षमा उभिनुको अर्थ व्यक्तिको अन्धसमर्थन गर्नु होइन; प्रहरी संगठनको व्यावसायिक मर्यादा, निष्पक्षता र संस्थागत स्वायत्तताको पक्षमा उभिनु हो। नेतृत्वको मूल्याङ्कन निष्पक्ष हुनुपर्छ, निर्णय कानुनसम्मत हुनुपर्छ र कुनै पनि संस्थालाई राजनीतिक स्वार्थको औजार बन्न दिनु हुँदैन।
लोकतन्त्रमा व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छन्, नेतृत्व फेरिन सक्छ; तर विधि, संस्था र नागरिकको विश्वास कमजोर हुनु हुँदैन। यही नै अहिलेको बहसको मूल बिषय हो ?
