लोकतन्त्रमा सरकार र सञ्चारमाध्यम एकअर्काका शत्रु होइनन्, जनताप्रति जवाफदेही दुई महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। सरकार जनताको जनादेशबाट बनेको सार्वजनिक संस्था हो भने सञ्चारमाध्यम जनताको सूचना पाउने अधिकारको पहरेदार। यी दुवैको उद्देश्य देश, जनता र लोकतन्त्रको हित हुनुपर्छ।
सत्ता परिवर्तन हुँदैमा शासकीय संस्कार स्वतः परिवर्तन हुँदैन। नयाँ नेतृत्व सत्तामा पुग्नु मात्र परिवर्तन होइन, शासन गर्ने शैली, आलोचना सुन्ने क्षमता र नागरिकप्रतिको व्यवहार बदलिनु पनि हो। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट जनताले सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका छन्। अब त्यो अपेक्षा भाषण र नाराबाट होइन, व्यवहार र परिणामबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र समाचारकक्षमै पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएका घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नयाँ पत्रिका, नेपाल प्रेस, मोटिभेट न्युज र दियो पोस्टलगायत सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित पत्रकारमाथि भएका गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रताबारे गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेका छन्।
समाचारमा त्रुटि भए कानुनी उपचार खोज्ने बाटो छ। सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्न सक्छ, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ र आवश्यक परे अदालत जान सक्छ। तर, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई तर्साउने, समाचारकक्षमा प्रहरी परिचालन गर्ने वा स्रोत खुलाउन दबाब दिने शैली लोकतान्त्रिक शासनअनुकूल हुन सक्दैन।
सरकारले घटनाबारे आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ भने प्रहरी परिचालनको आदेश कसले दियो, कानुनी आधार के थियो र जिम्मेवार निकायको भूमिका के रह्यो भन्ने विषयमा पारदर्शी जवाफ दिनुपर्छ। सरकारको प्रतिष्ठा आलोचना दबाएर होइन, प्रश्नको जवाफ दिएर स्थापित हुन्छ।
सरकारको प्रशंसा पनि पत्रकारिता हो, खबरदारी पनि
पत्रकारिता भनेको सरकारका कमजोरी मात्र खोज्नु होइन। सरकारले गरेका राम्रा काम, सुशासनका प्रयास, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनहितका उपलब्धिलाई तथ्यसहित जनतासमक्ष पुर्याउनु पनि सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।
सरकारले राम्रो काम गर्दा प्रशंसा गर्नु चाकडी होइन, सकारात्मक पत्रकारिता हो। गलत निर्णय गर्दा प्रश्न उठाउनु विरोधका लागि विरोध होइन, लोकतान्त्रिक खबरदारी हो।
तर, सरकारको आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति र सञ्चारमाध्यमले तथ्य परीक्षणबिना समाचार प्रकाशन गर्ने प्रवृत्ति दुवै लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छन्।
पत्रकारिताले पनि आफ्नो पेसागत मर्यादा कायम गर्नुपर्छ। समाचार तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। अपुष्ट सूचनालाई सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, अतिरञ्जित शीर्षक राख्ने र व्यक्तिगत आरोपलाई समाचार बनाउने प्रवृत्ति सुधार्न आवश्यक छ। गल्ती भए सच्याउने र सम्बन्धित पक्षको धारणा समेट्ने जिम्मेवारी पत्रकारिताले निर्वाह गर्नुपर्छ।
स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दता एउटै होइनन्। पत्रकारको कलम शक्तिशाली हुन्छ, तर त्यो शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्नु हुँदैन। पत्रकारिताको पहिलो जिम्मेवारी सत्य, तथ्य र जनहितप्रति हुनुपर्छ।
नयाँ सरकारको लोकतान्त्रिक परीक्षा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेका छन्। त्यसैले उनले पुराना शासकको कमजोरी मात्र देखाएर होइन, आफ्नै व्यवहारबाट फरकपन प्रमाणित गर्नुपर्छ।
जनमत सरकार गठनको आधार हो, तर संविधान र कानुन शासनको सीमा हुन्। लोकप्रियता प्राप्त गर्दैमा सरकार आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन। प्रेस स्वतन्त्रता सरकारलाई कमजोर बनाउने शक्ति होइन, सरकारलाई जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउने माध्यम हो।
ज्ञानेन्द्रकालमा प्रेसमाथि गरिएको नियन्त्रण नेपालको इतिहासको पीडादायी अध्याय हो। अहिलेको संवैधानिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यस समयभन्दा फरक छ। तर, इतिहासको शिक्षा स्पष्ट छ-सत्ता जुनसुकै स्वरूपमा आए पनि नागरिक स्वतन्त्रता र आलोचनात्मक आवाजमाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन।
त्यसैले सरकारले पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी आधार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ। गैरकानुनी हस्तक्षेप पुष्टि भए कारबाही गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पेसागत आचारसंहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सरकार र प्रेस दुवै जनताप्रति उत्तरदायी बनून्
सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो प्रशंसा गर्ने साधनका रूपमा होइन, जनताका समस्या र आवाज सरकारसम्म पुर्याउने साझेदारका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारलाई आफ्नो शत्रु ठान्ने होइन, उसका राम्रा कामको समर्थन र कमजोरीको खबरदारी गर्ने जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
सरकार असफल होस् भन्ने चाहना सञ्चारमाध्यमको हुनु हुँदैन। सरकार सफल होस्, सुशासन कायम होस् र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाऊन् भन्ने अपेक्षा सबैको हुनुपर्छ। तर, सरकारको सफलता प्रचारबाट होइन, काम र परिणामबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रशंसक होइन, सत्य बोल्ने प्रेस चाहिन्छ। प्रेसलाई पनि स्वच्छन्दता होइन, स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी चाहिन्छ। सरकार आलोचना सहन सक्ने बनोस्, सञ्चारमाध्यम सत्य लेख्न सक्ने बनून्। किनकि बलियो सरकार र स्वतन्त्र प्रेस एकअर्काका विरोधी होइनन्, समृद्ध र लोकतान्त्रिक राष्ट्र निर्माणका सहयात्री हुन्।
