काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणमा पुगेको छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विवाद अदालतमा प्रवेश गरेको हो।
सरकारले गत बुधबार कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गर्दै आगामी कात्तिक ३० गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तोकेको छ।
कार्कीले आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित न्यायिक नजिरविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।
सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बहाल गराउन माग गर्दै उनले अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्। अब सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको अधिकार, त्यसको कानुनी आधार र निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकताबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निरूपण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो विवाद केवल एक प्रहरी अधिकारीको पदसँग मात्र सीमित छैन। सरकारको निर्णय प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समेत अदालतको परीक्षण हुने भएकाले कात्तिक ३० गतेको सुनुवाइलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
