काठमाडौँ । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले पुर्याएको क्षतिको दिगो पुनर्निर्माण गर्न सरकारले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने प्रारम्भिक आकलन गरेको छ। विपद्बाट भएको ठूलो क्षतिका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने देखिए पनि सरकारले राहत, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’को बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार बाढीबाट तत्काल २.७ देखि २.८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। तर क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि भने करिब ४.७ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यति ठूलो आर्थिक भारका बाबजुद सरकारले तत्कालका लागि आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट राहत तथा पुनरुत्थानका काम अघि बढाइरहेको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको करिब २१ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा प्राविधिक तथा वित्तीय रूपमा तत्काल बढाउन कठिन रहेकाले सरकारले चरणबद्ध पुनर्निर्माणको रणनीति अपनाउन लागेको उनको भनाइ छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै बजेट विनियोजनबाट बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत समावेश गरी बजेटको आकार बढाउने विकल्पमा काम गरिरहेको छ।
विपद्ले पुर्याएको क्षति मुलुकको आर्थिक क्षमताकै तुलनामा ठूलो देखिएकाले पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आन्तरिक बजेट र आगामी वर्षको वित्तीय योजनालाई केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ।
