बुटवल । देशभर रहेको सुकुम्वासी समस्यालाई हल गर्नका लागि संघीय सरकारबाटै स्पष्ट कानून, नियम एवं नियमावली नहुँदा समाधानमा व्यबधान रहेको राष्ट्रिय भुमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिवहादुर आचार्य क्षेत्रीले बताउनु भएको छ । आचार्यले भन्नुभयो यो समस्या देशका ७७ जिल्लामा नै छ । जिल्लामा रहेका आयोगले उक्त बिषयमा प्रभावकारी काम गर्न र तीन चरणमा विभाजित गराएर लालपूर्जा दिने मुख्य काम भएपनि हालसम्म हुन सकेको छैन् ।
समस्यालाई समाधान गर्नको लागि उपयुक्त कानुन बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनको उपलब्धता आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष आचार्यले नियमावली परिवर्तन भएमा सहज हुने जग्गा नाप्न पाइने ब्यबस्था लागू भयो भने देशभर रहेको सुकुम्वासी समस्या सहज रुपमा हल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
गत बर्ष जिल्लाको देवदहबाट शुरुवात गर्न सम्झौता गरिएको देवदहको वडा न–९ कालिकाटोलमा वितरण गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा केही असामाजिक तत्वहरुले राजस्व महंगो भयो भनेर पुर्जा वितरण गर्न दिएनन् । अन्य पालिकाहरुले पनि केन्द्रमा गएर सम्झौता गरे । सम्झौता भनेको आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधनको उपलब्ध गराइदिन्छौ भन्ने हो । त्यसपछि शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि वितरण गर्न खोज्दा त्यहाँ पनि अराजक तत्वले आयोगले धेरै पैसा लिन्छ, महंगो भयो भनेर भ्रम छरेपछि काम भएन । अहिले त्यहाँका धेरै स्थानीयहरु पछुताएका छन् । पहिल्यै लिएको भए हुने रहेछ भनेर ।
अब हामीले ३२ हजार लालपूर्जा तयार गरेका छौं । केही समस्याहरु छन् । यसको बारेमा देशभरका आयोगहरुले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौ। राजस्व केही घटेर आउँला भन्ने विश्वास गरेका छौं । त्यसरी आयो भने केही काम हुने अपेक्षा राखेका छौं–अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो । त्यसरी प्राप्त गरेको जग्गालाई १० वर्षसम्म बेच्न नपाइने, बैंकबाट ऋण लिन नपाईने,नदिनाला किनारमा जग्गा भएमा बेच्न नपाइने लगायत मागहरु रहेकाले विभिन्न समस्यालाई समाधानका लागि केन्द्रमा पेश गरेका छौं । अझै पनि सबै पालिकाहरुमा पर्याप्त अमिन र प्राविधिक छैनन्, । उक्त समस्या तत्काल समाधान हुनेमा आफु आशावादी रहेको बताउनुभयो।
पालिकाहरुले पनि आफ्नो तबरबाट केही सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । आगोगलाई चलायमान बनाउनको लागि कानुन,नियम तथा नियमावली बनाएर कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएमा सुकुम्वासीको समस्यालाई पूरा गर्न गाह्रो नहुने जनाउनु भयो । अध्यक्ष आचार्य क्षेत्री सहित आयोगका सदस्यहरु यमलाल तिवारी र निर्मला बोहोरा क्षेत्रीले मंगलवार बुटवलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नका लागि भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउनुभयो।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजस्वलगायत देखिएका समस्याहरु समाधान गरेर छिट्टै जनतालाई राहत दिने गरी सुकुम्बासी समस्या सधैका लागी समाधान गर्न पहल गर्ने बचन दिनुभएको अध्यक्ष आर्चायले बताउनुभयो ।
यी कारणले प्रभावकारी बन्न सकेन सुकुम्वासी आयोगः
कर्मचारीको ब्यवस्थापन, मेसिन, समयमा निर्णय गरि दिनुपर्ने, महङ्गो शुल्क, वनको समस्या, नदीको किनार नाप्न नपाइने, हिजो फिल्ड बुकमा बाटो कायम तर हाल बस्ति ,कुलो फिल्ड बुकमा,प्रदेशले रोकेको जग्गा, वनले रोकेको जग्गा ,ताल, खरीयान, गौचरण, फिल्ड बुकमा अरुको तर हाल भोगी रहेको , नदि उकास,साधमा उसैको काँचो जग्गा भए नाप्न नपाइने,उखडा,छुट कित्ता,बाल विटौरी, पुर्नबासको जग्गा ।
