काठमाण्डौं ।  गणतन्त्र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे केही कुरा भन्नु अगाडि परराष्ट्र नीतिकै बारेमा एकदुई सैद्धान्तिक कुरा गर्नु आवश्यक छ । ‘परराष्ट्र नीति’ भनेको एक देशले अर्को देश या सरकार या अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुसित कस्तो सम्बन्ध राख्ने या कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने अवधारणा हो । त्यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक काम या जिम्मेवारीलाई चाहीँ ‘कूटनीति’ भनिन्छ । जनुसुकै देशको परराष्ट्र नीतिमा पनि परिवर्तन भन्दा निरन्तरताको मात्रा बढी हुन्छ किनकी परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने स्थायी तत्व ‘भूगोल’ हो । भूगोल अपरिवर्तनीय छ । 

त्यसैले भनिन्छ, ‘मित्र या शत्रु बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न’ । नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ, त्यो बदलिन्न । ‘इतिहास’ अर्को तत्व हो जसले परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्दछ । त्यो पनि बदल्न सकिन्न । हामीले विगतमा दुबै तर्फका छिमेकीसँग युद्ध पनि लडेका थियौँ । आज पनि हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउँदा विगतको त्यो अनुभव र वर्तमानको यथार्थलाई विर्सन सकिन्न । इतिहासले पाठ सिकाउँछ । वर्तमानले कठोर परीक्षा लिन्छ ।

परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्ने अरु कारकहरुमा भाषा, धर्म, संस्कृति, अर्थतन्त्र, व्यापार वाणिज्य, सैन्यशक्ति र बदलिँदो अन्तरर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि हुन् । पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर, राजा महेन्द्र या बिपी कोइराला सबैले यिनै यथार्थलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो परराष्ट्र नीति बनाए र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीति सञ्चालन गरे । नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । हाम्रो पहिलो उद्देश्य आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्नु हो । अनि दोस्रो उद्देश्य हाम्रो आर्थिक र सामाजिक विकास हो । तर के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो दोस्रो उद्देश्य (आर्थिक विकास) पूरा गरेनौँ भने पहिलो उद्देश्य पनि पूरा गर्न सक्दैनौँ । आर्थिक विकास बिना हामी ज्यादै परनिर्भर हुन्छौँ ।

फलतः हामी विदेशी शक्तिको दबाब र हस्तक्षेपको शिकार हुन्छौँ । त्यसैले आर्थिक विकास परराष्ट्र नीतिको पहिलो उद्देश्यकै महत्वपूर्ण पाटो हो । दोस्रो उद्देश्य भए पनि यो पहिलो उद्देश्यकै अभिन्न अङ्ग बनेको छ । विचारणीय छ, पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान कालमा, जङ्गबहादुर राणा (राणाशासन कालभरि) र प्रजातन्त्रको उदय भएपछिका समयमा नेपालको पराराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा केही भिन्नता थियो । त्यसको विस्तृत चर्चा गर्ने ठाउँ यहाँ छैन ।  तथापि यति त भन्नैपर्छ कि राष्ट्रिय हितको निरन्तरता चाहीँ सबै समयमा यथावत् थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकालमा सन् १९६०÷१९९० ताका नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्यमा ‘देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षा, जनताको सुरक्षा र देशको संस्कृतिको र राजनीतिक व्यवस्थाको सुरक्षा हो’ भनिन्थ्यो । 

राजा वीरेन्द्रको समयमा सन् १९७५ मा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पनि गरियो तर त्यसलाई कूटनीतिक कुशलता र चातुरीसाथ अगाडि बढाउन नसक्दा फलदायी हुनसकेन । आन्तरिक राजनीतिक र बाह्य कूटनीतिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सन् १९९०÷२०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो र पञ्चायती व्यवस्था खारेज हुनगयो । कूटनीति त सफल भएन, भएन । व्यवस्थाको सुरक्षासमेत हुनसकेन । त्यो एउटा विचारणीय पाठ हो । भनिन्छ, २०४६ सालको पहिलो जन आन्दोलनपछि बहुदलीय ‘प्रजातन्त्र’ पुनः स्थापना भयो, २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि ‘लोकतन्त्र’ स्थापना भयो र अहिले २०७२ को संविधान लागू भएपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक ‘गणतन्त्र’ भएको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान लागू भएको आठ वर्ष भयो तर बिडम्बना जस्तै छ कि ‘संविधानको रक्षा गर्नु परेको छ’ भन्ने नेतृत्ववर्गको आवाज बराबर सुनिन्छ । प्रश्न छः संविधानलाई खतरा कसरी छ ? देशभित्र या बाहिरबाट छ ? हाम्रो संविधानको संरचनामा नै राजनीतिक अस्थिरता अन्तरनिर्मित छ कि छैन ? अनि नेपाल जस्तो सानो देशमा निरन्तरको अस्थिरताले ठूला शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप भइरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल आइरहन्छ कि आउन्न ? यस्तो अवस्थामा कस्तो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? यी गम्भीर मननीय कुरा छन् । अब स्पष्ट हुनुपर्छ कि अस्थिरता अन्तरनिर्मित संवैधानिक संरचनामा नै संशोधनका लागि सर्वदलीय सहमति आवश्यक छ ।