काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नैतिक संकटमा परेका छन् । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड नैतिक दबाबमा परेको पाईएको छ । शुक्रबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड दबावमा परेका हुन् ।
अब २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४ तथा जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका १–१ गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् । यसमा पनि जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन् । जनमत मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर उनले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
जतिबेला एमालेका शीर्ष तहका नेताहरुले आफ्नो पार्टी सरकार परिवर्तनको खेलमा नलागेको बताउँछन् तब भित्रभित्र चलखेल भइरहेको दृष्टान्त बुझ्न सकिन्छ । यसअघि पुस १० को खेल पनि त्यसरी नै भएको थियो । १० गते बिहानसम्म पनि नेताहरुले एमाले सरकार बनाउने खेलमा नलागेको बताइरहेका थिए । तर भित्रभित्र अर्थात् मंसिरको तेस्रो सातादेखि तयारी तीव्र भइरहेको थियो ।
अहिले पनि फेरि सोही क्रम चल्न थालिसकेको छ । यदि विश्वासको मत लिने अवस्था आयो भने समीकरण बदलिन सक्ने पनि बताइन्छ । यदि समीकरण बदलिने भयो भने जसपा सरकारबाट बाहिरिने छ र विपक्षी दलहरुका सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै मतले चुनाव जितेकाले नैतिकताका आधारमा प्रचण्ड सरकार छाड्ने सम्भावना छैन ।
यदि यादवले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने हो भने समीकरण बदलिन्छ । त्यो अवस्थामा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि त्यतै जान सक्ने सम्भावना हुन सक्छ । जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले यस्तै अवस्था रहे समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउने जनाइसकेका छन् । उनले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पनि बताइसकेका छन् ।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै विपक्षी मोर्चामा एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ सहित विपक्षी बेन्चमा १ सय १५ सांसद रहने छन् । यो आँकडाले भने प्रचण्डलाई फरक पार्ने छैन । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले केही मत यताउति देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको संकट नभएको बताएका छन् । उनले विश्वासको मत लिनेबारे भने बाध्यता हुँदैन भन्ने आफूहरुको बुझाइ रहे पनि सत्ता साझेदार दल र संविधानविद्हरुसँग परामर्श लिने बताए ।
