संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । सार्वभौम संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।
जनआन्दोलन ०६२/६३ को जगमा निर्माण भएको संविधान सभा र संविधान सभाले दिएको संविधान नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताको गाथामात्रै होइन वर्तमान राज्य व्यवस्था निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाहरु पनि त्यति सन्तृष्ट देखिएका छैनन् ।
राज्य संरचनाले नसेमेटेको र विभेदमा पारेको वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्गको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने नारासहित सुरु भएको आन्दोलनमा होमिएर शरीरमा गोलीको दाग बोकेर बाँचेकाहरु विभेदमा परेको अनुभुति गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी बाहेक अधिकांस दल यो व्यवस्था प्रति नै औँला उठाइरहेका छन् । ठूला दलहरुले संविधानलाई ठुलै उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरेता पनि तत्कालिन आन्दोलनमा सहभागी अन्य दलका नेताहरुले यो संविधानको अपनत्व स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालमा दुइ सय सैतिस वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । त्यो १९ दिने आन्दोलनमा २५ जनाले वीरगति प्राप्त गरे सैयौं घाइते भए । आन्दोलनरत माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण भयो ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । राजनीति चेतनामा त धेरै उपलब्धि भएको छ । तर जनताले जुन आशा र भरोसा गरेका थिए तदअनुसार कार्यान्वयन पक्षमा भने केही फितलो देखिएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन कायम हुन नसकेकाले संविधान र यो व्यवस्थाप्रति बढदै गएको आक्रोश र असहमति जस्ता बिषयलाई बुझाउनुपर्ने छ । आन्दोलनमा अहम भूमिका खेलेका नागरिक अगुवालाई पनि राज्यले सम्झि राख्नुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयनलाई सही गति दिदै राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासन कायम गर्दै देश र जनताको आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने दिशामा सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
अहिले परिर्वतनका लागि लडेका पार्टी र तीनको नेतृत्वमा ठुलो समस्या देखिएको छ । ‘जसले यति ठुलो परिर्वतन ल्याए, त्यसले यो परिर्वतनलाई अक्षरस लागु गर्न सकेनन् भन्ने गम्भीर आरोप छ । अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले शहीद र घाइतेको उपहास गरिरहेको गुनासो पनि सुन्न पाइन्छ भने यही व्यवस्थालाई टेकेर सिमित व्यक्तिहरु सुखसयलमा रमाइरहेका छन् ।
जनआन्दोलनबाट जुन उपलब्धिहरु प्राप्त भए त्यसलाई अझै ब्यबस्थित गरेर लानु पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक रुपान्तरण भएपनि आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण हुन नसकेको धेरैको बुझाई छ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दल नै भएको आरोप छ । जनआन्दोलनका शहिदका परिवार र घाइतेलाई सरकारले न्याय गर्न नसकेकाले उनीहरुको जीवन कष्टकर बनेको छ ।
प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल कतै चुकेको होकी ? लोकतन्त्रकै जगमा देश अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
क्षेत्री नेपाली कांग्रेस संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशको पूर्व सचेतक हुनुहुन्छ ।
