कर्णाली । सामाजिक विभेद एवं समस्याका रूपमा देखिएको एचआइभी सङ्क्रमितको मानवअधिकार संरक्षण गर्नका लागि विद्यमान कानुनहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘एचआइभी मानवअधिकार र कानुन पुनरावलोकन’ सम्बन्धी छलफलमा विद्यमान कानुन पुनरावलोकनबिना नागरिक अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने जनाइएको हो । उक्त कार्यक्रममा आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले ‘एचआइभी मानवअधिकार र कानुन पुनरावलोकन’बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महाशाखा प्रमुख रावलले समाजका सबैखाले विभेद र असमानताको अन्त्य गरी मानवअधिकारको सुनिश्चित र समानता प्रदान गर्न मौजुदा कानुनको पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताउनुभयो । समाजमा एचआइभी सङ्क्रमितले भोग्दै आएको विभेद र अपहेलनाले बाँच्नै गाह्रो भएको अवस्थालाई राज्यले मनन गरी उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित विद्यमान कानुनबाट नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
समानता र सामाजिक न्यायसहितको राज्य निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको उहाँले तथ्याङ्कानुसार योजना नबन्नु, स्रोत, साधनको अभाव, निष्प्रभावी जनचेतना र बनेका नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य मनोज दबाडीले सकरात्मक विभेद कार्यान्वयन र नकरात्मक विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य दबाडीले भन्नुभयो, “दान दातव्य दिनेजस्तो नभई सामाजिक न्यायमा आधारित कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । बन्द कोठाभित्र बनाएका कानुन जनमैत्री हुन सक्दैनन् ।” उहाँले पत्रकारलाई विचार निर्माण गरी सही कानुन निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र टेकु काठमाडौँका निर्देशक डा सञ्जय ठाकुरले स्थानीय तहबाटै नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मुलुक सङ्घीयता गएको बताउँदै एचआइभी सङ्क्रमणलाई सामाजिक कलङ्कजस्तो ठान्ने दृष्टिकोण समाजमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नकरात्मक दृष्टिकोणका कारण सङ्क्रमितहरू समाजमा खुल्न चाहँदैनन्, जसले गर्दा यो रोग भुसको आगोजस्तै फैलिने खतरा छ ।”
जति खुल्न सक्यो त्यति नै सामाजिक सद्भाव कायम हुने र विभेद हट्ने भन्दै वडा तहबाटै सङ्क्रमितहरूको अधिकार, सेवा र सुरक्षाका कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा डा ठाकुरले जोड दिनुभयो । एचआइभी सङ्क्रमितलाई समाजमा स्थापित गर्न व्यावसायिक तालिम दिनुका साथै आयआर्जनका कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
परामर्शदाता रुपनारायण श्रेष्ठले प्रदेशस्तरमा एचआइभीसम्बन्धी नीति आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विसं २०६५ पछि यससम्बन्धीको नीतिमा संशोधन नभएको जनाउँदै उहाँले स्थानीय सरकारबाट बजेट तथा कार्यक्रम निरन्तर र भइरहेका कुरा व्यवस्था हुनसके धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने बताउनुभयो ।
आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बाँस्तोलाले प्रभावित सङ्क्रमितले आफँैले सचेतना जगाउने भन्दा स्वास्थ्यकर्मी तथा सञ्चारकर्मीले त्यसको अगुवाइ गर्नुपर्ने मत प्रकट गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी एक महिला सङ्क्रमितले रोगले भन्दा समाजको अपेहलनाले बाँच्न गाह्रो बनाएर अनभूति राख्नुभयो ।
उहाँले एचआइभी सङ्क्रमितलाई बाँच्नका लागि पोषणयुक्त खानाको आवश्यक भएको र यसमा सबै सरकारले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
