काठमाडौं। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका तीन जनालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पुर्याईएको छ ।
शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका तीन जना नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई विभागमा पुर्याइएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले शुक्रबार उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । आदेशपछि केसी, मियाँ र महर्जनले आइतबार धरौटी रकम बुझाएका थिए । केसी र मियाँले १०/१० लाख र महर्जनले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका हुन् । धरौटी रकम बुझाएका हरूलाई सुन्धारा कारागार प्रशासनले विभागमा पठाएको हो ।
सो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय प्रहरीले दिएको थियो । उनीहरूमाथि अब विभाग र अख्तियारले पुनः अनुसन्धान गर्नेछ ।
यस प्रकरणमा गत बैशाखदेखि पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागारमा रहेका २० जनामध्ये ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न शुक्रबार अदालतले आदेश दिँदा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, बाहलवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ८ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएका थिए ।
तर, पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणका हकमा भने न्यायाधीशबीच मत बाँझिएपछि तत्काल निर्णय भएन । अब तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ ।
